'वाणिज्यकर विभाग हल करे व्यापारियों की समस्याएं'

मेरठ: वेस्टर्न चैंबर आफ कामर्स में गुरुवार को वाणिज्यकर विभाग के साथ एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें उद्यमियों ने अतिरिक्त वाणिज्यकर आयुक्त विनोद कुमार वर्मा के समक्ष मांगपत्र पेश किया। उद्यमियों ने कहा कि मेरठ जोन की वूसली प्रदेश में बेहतर मानी जाती है, किंतु हर वर्ष लक्ष्य बढ़ाने से व्यापारियों के उत्पीड़न जैसे हालात बन रहे हैं। कहा कि कर निर्धारण या कोई अन्य नोटिस व्यापारियों को 15 दिनों पूर्व मिल जाना चाहिए। नियमावली एवं संशोधन को स्पष्ट शब्दों में अंकित करने, फार्म एफ के अभाव में व्यापारियों पर भारी टैक्स, एक ही बार में बार में कर निर्धारण करने, मशीनरी पर 12.5 फीसदी वैट एवं 1.5 फीसदी सेट होने की वजह से कुल कर 14 फीसदी को हल करने, एंट्री टैक्स को समाप्त करने, कच्चे माल को प्रवेश कर से मुक्त करने, तिमाही के बजाय वार्षिक रिटर्न फाइल करने, बिल्डरों, मिठाइयों एवं सर्राफा व्यापारियों के लिए समाधान योजना, इसकी सीमा 50 लाख से एक करोड़ करने समेत कई अन्य मांगे रखी गई। वाणिज्यकर कमेटी के चेयरमैन बीडी जैन ने बताया कि व्यापारियों के लिए हेल्प डेस्क, वाणिज्यकर भवन में लिफ्ट लगवाने, एवं स्थानीय स्तर पर सलाहकार कमेटी का गठन करने की भी मांग की गई, जिस पर अतिरिक्त वाणिज्यकर आयुक्त ने गंभीरता से विचार कर प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया है।