एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने दिया 5053 करोड़ का दीवाली तोहफा

मेरठ: एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने वेस्ट यूपी के विकास के लिए 5053.71 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह रकम मूलभूत सुविधाएं बिजली, सड़क, पानी और सीवर पर खर्च की जाएगी। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बहेगी। संबंधित विभागों से 15 दिनों में प्रस्ताव मांगे गए हैं।

एनसीआर बोर्ड ने मेरठ सहित पश्चिमी यूपी के लिए खजाना खोल दिया है। बोर्ड ने सड़क, बिजली, पानी, सीवर आदि मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 5053.71 करोड़ रुपये मंजूर किए है। इसके तहत वेस्ट यूपी के विभिन्न जनपदों में परियोजना चिह्नित करने के लिए शासन ने कमिश्नर को पत्र लिखा है। कमिश्नर ने प्रबंध निदेशक पश्चिमांचल विद्युत निगम मेरठ, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग पश्चिमी क्षेत्र मेरठ और अधीक्षण अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम गाजियाबाद को पत्र लिखा है। उन्होंने शासन के निर्देशानुसार औचित्य दर्शाते हुए प्रस्ताव सीडी सहित 15 दिनों में कमिश्नर कार्यालय में प्रेषित करने को कहा है ताकि इसे कंपाइल कर शासन को भेजा जा सके। प्रस्ताव आने के बाद वरीयता के आधार पर परियोजनाएं चयनित की जाएंगी।

वेस्ट यूपी में बिजली आपूर्ति और वितरण प्रमुख समस्या है। बोर्ड की रकम से नये पावर स्टेशन बनेंगे। हांफते बिजली घरों की क्षमता बढ़ेगी, ट्रांसफार्मरों की किल्लत दूर होगी, विद्युत के जर्जर तारों का नवीनीकरण होगा और नई लाइनें लगाई जाएंगी। पश्चिमांचल विद्युत निगम अपने परिक्षेत्र के लिए प्रस्ताव बना चुका है। इसे पुनरीक्षण कर भेजने की तैयारी है।

सड़क निर्माण की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रति प्रदेश सरकार का सौतेलापन जगजाहिर है। पिछले तीन वित्तीय वर्षो में मेरठ सहित पूरे वेस्ट यूपी के लिए प्रदेश सरकार ने जिला योजना के तहत सड़क निर्माण के प्रस्तावों का 50 फीसदी रकम भी नहीं भेजी है। अधिकांश सड़कें जर्जर हाल हैं। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने रहमत इनकी सेहत सुधरेगी। वेस्ट यूपी में पेयजल, सीवर एवं ड्रेनेज सिस्टम की सेहत भी ठीक नहीं है। किसी शहर में सीवर सिस्टम संतृप्त नहीं है। विभिन्न जनपदों में योजनाएं बनीं लेकिन धन के अभाव में लटकी हैं। एनसीआर बोर्ड ने धन मुहैया कराया तो इस समस्या के समाधान का रास्ता भी निकलेगा।

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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा 5053.71 करोड़ रुपये की परियोजना चिन्हित करने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। इस संबंध में हाल में शासन से पत्र आया था। संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों में आयुक्त कार्यालय पर प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा गया है, ताकि समय रहते शासन को कंपाइल कर प्रेषित किया जा सके।

-चुनकू राम पटेल, अपर आयुक्त।