ओल्ड एज फ्रेंडली बनाने में धन आया आड़े

जागरण संवाददाता, मथुरा: नगर के सरकारी आश्रय सदनों को ओल्ड एज फ्रेंडली बनाने में धन की कमी आड़े आ रही है। इन आश्रय सदनों में जीर्णोद्धार के लिए प्रस्तावित कार्यों में से अब कुछ कार्य नहीं हो पाएंगे। इसकी जानकारी कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कर्मियों और ठेकेदार ने अफसरों को दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और महिला कल्याण निगम को वृंदावन के सरकारी आश्रय सदनों को ओल्ड एज फ्रेंडली बनाने के आदेश दिए थे। ताकि यहां रहने वाली निराश्रित महिलाओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो सके। इसके लिए आश्रय सदनों की दीवारों, फर्श और बरामदे में टाइल्स और कोटा लगवाने, सीढि़यों की लंबाई-चौड़ाई को और बढ़ाने व रैंप आदि बनवाने की योजना तैयार की गई थी। बताते हैं, जिले के सभी 5 सरकारी आश्रय सदनों के जीर्णोद्धार के लिए तकरीबन 7 करोड़ की डिमांड सरकार और महिला कल्याण निगम से की गई थी। लेकिन डिमांड की आधी राशि ही यानी 254 करोड़ ही मिल सकी। पिछले कुछ समय से चैतन्य विहार कालोनी में स्थित आश्रय सदन द्वितीय का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था से जुड़े कुछ कर्मियों ने बताया कि अब आश्रय सदन के सिर्फ एक हाल में ही टाइल्स लगवाया जाएगा। सीढि़यों पर भी कोटा स्टोन नहीं लगेगा। सीढि़यां प्लेन बनेंगी। रैंप बनाने का प्रस्ताव भी रद्द कर दिया गया है। इन सबकी वजह धन की कमी बताई गई है। गौरतलब है, 254 लाख की लागत से चैतन्य विहार कालोनी में स्थित तीनों सरकारी आश्रय सदनों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।

मई तक तैयार करने के निर्देश

आश्रय सदन द्वितीय का जीर्णोद्धार कार्य अब मई माह के आखिरी तक पूरा कराने के निर्देश महिला कल्याण निगम के बड़े अफसरों ने कार्यदायी संस्था को दिए हैं। पहले यह कार्य जुलाई माह से पहले पूरा कराने की डेड लाइन तय की गई थी।