इतना आसान भी नहीं है महोली रोड अधिग्रहण
जागरण संवाददाता, मथुरा: महोली रोड चौड़ीकरण के मामले में प्रशासन ने अधिग्रहण का आखिरी रास्ता अपना तो लिया, मगर नये अधिग्रहण कानून को देखते हुए ये इतना आसान भी नहीं दिख रहा। हालांकि विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। नये अधिग्रहण कानून के पेंच को देखते हुए विप्रा भी इस मामले में फूंक-फूंक कर कदम रखेगा।
महोली रोड के मामले में स्थानीय लोग दो फाड़ हो चुके हैं। कुछ लोग यहां की सड़क के चौड़ीकरण की मांग मुखर कर रहे हैं। कुछ लोग चौड़ीकरण के खिलाफ। ये वो लोग हैं जिनके मकान-दुकान चौड़ीकरण के दायरे में आ रहे हैं। प्रशासन इस सड़क के चौड़ीकरण को लंबे समय से प्रयास कर रहा है। मगर कई बैठकों के बाद भी महोली रोड चौड़ीकरण का जिला प्रशासन का प्रयास सफल नहीं हो सका है। यहां पर आमराय ही नहीं बन सकी। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट एसबी सिंह, पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट मुनीन्द्र नाथ उपाध्याय के साथ ही वर्तमान सिटी मजिस्ट्रेट डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने भी इस संबंध में खूब प्रयास किए।
इस पर जिलाधिकारी बी चंद्रकला ने विकास प्राधिकरण को महोली रोड चौड़ीकरण के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के आदेश दिए हैं। विप्रा ने अधिग्रहण प्रस्ताव को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरु कर दी हैं। सोमवार को अधिकारियों ने इस मामले में मंत्रणा की। पशोपेश की मुख्य वजह नया भूमि अधिग्रहण कानून है। इस कानून के तहत अधिग्रहण के लिए लगभग 80 फीसदी लोगों की सहमति जरूरी है। विप्रा उपाध्यक्ष नगेंद्र प्रताप का कहना है कि जल्द ही प्रस्ताव तैयार करा दिया जाएगा।
प्रस्ताव तैयार होने के बाद भी लगेगा लंबा वक्त
मथुरा: महोली रोड पर भूमि अधिग्रहण के प्रयास को एमवीडीए द्वारा प्रस्ताव तैयार करने के बाद भी बहुत समय लगेगा। प्रस्ताव तैयार होने के बाद विप्रा इस प्रस्ताव को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को देगा। इसके बाद विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।