हर गांव में 'गंगा' बहाएगी सरकार

मैनपुरी : अब सरकार 'हर गांव में गंगा' बहाएगी। जल संरक्षण के लिए गांव-गांव न केवल तालाब और पोखर चिन्हित किए जाएंगे, बल्कि उन्हें संरक्षित कर शिलापंिट्टका भी लगाई जाएगी। ताकि गांव जल की कमी से न जूझें।

प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण के प्रति पहल की है। इसके लिए जिला स्तर पर बाकायदा समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें सिंचाई, कृषि, जलनिगम, ग्राम्य विकास, लघु सिंचाई, भूगर्भ जल, वन विभाग, नगर निकाय, व उद्यान विभाग को शामिल किया जाएगा। समिति डार्कजोन घोषित किए गए विकास खंडों के साथ ही जिले में भूगर्भ जल स्तर में सुधार को चेकडैम का निर्माण कराएगी। इसके अलावा तालाब और पोखरों का गहरीकरण व खेतों की मेढ़बंदी भी कार्ययोजना का हिस्सा है। योजना में मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान के तहत मिलने वाली धनराशि खर्च की जाएगी।

इस योजना में गांव स्तर पर भी एक समिति का गठन किया जाएगा। इसमें लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी का नेतृत्व होगा। ये समिति भी गांव के तालाब, पोखर और कुएं चिन्हित कर उसकी सूची विकास खंड अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। इसके बाद जल स्रोतों को संरक्षित किया जाएगा। इसी तरह शहरों और कस्बों में नगर पालिका, नगर पंचायत स्तर पर सरकारी भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा। निजी भवनों के निर्माण के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने का नियम कड़ाई से लागू किया जाएगा। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने जिलाधिकारी से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन कर प्रगति रिपोर्ट से दस दिन में अवगत कराने को कहा है।

अधिकारी कहिन

'मुख्यमंत्री जल बचाओ योजना के तहत हर गांव में गंगा अभियान को सफल बनाने को ग्राम विकास अधिकारियों और लेखपालों से प्राकृतिक जल स्रोतों को चिन्हित कर सूची मांगी गई है। सूची मिलते ही कार्य योजना तैयार कर शासन को भेज दी जाएगी।'

अनुराग पटेल, मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी।