कैबिनेट फैसलाः योगी सरकार ने दी चार प्रस्तावों को मंजूरी, शिक्षामित्रों को कुछ नहीं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने आज चार प्रमुख प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी। हालांकि शिक्षामित्रों को उम्मीदों के अनुरूप कुछ नहीं मिला।
लखनऊ (जेएनएन)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने आज चार प्रमुख प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी। इसके बाद से अब दवा और औषधि की खरीद के लिए उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन गठित होगा । सुल्तानपुर में 10 किलो वाट एफएम रेडियो की स्थापना के लिए सरकार 1 एकड़ जमीन लीज पर देगी । 14वें वित्त आयोग में अनुबंध के हिसाब से राज्य सरकार 612 परियोजनाओं के लिए 791 करोड़ अतिरिक्त व्यय भार का वहन करेगी। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू होगी।
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उल्लेखनीय कैबिनेट फैसलों से शिक्षा मित्रों को भी बड़ी राहत की उम्मीद थी। शिक्षा मित्र दो दिन से दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बैठक में शिक्षामित्रों को वेटेज देने के लिए नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद थी। हालांकि उनकी उम्मीदें उम्मीदें ही बनी रहीं।
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यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि
अब ई-टेंडरिंग से स्वास्थ्य विभाग में खरीद होगी। इसके लिए यूपी मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन बनाया जाएगा। कारपोरेशन का एमडी आइएएस को बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में औषधि उपकरण खरीद प्रक्रिया में परिवर्तन का प्रस्ताव भी है। इस बार औषधि खरीद का बजट 817 और उपकरण खरीद का बजट 400 करोड़ का है।
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सुल्तानपुर में 10 किलो वाट एफएम रेडियो स्टेशन की स्थापना होगी। इसके लिए सुल्तानपुर में छावनी मीरानपुर में ज़मीन लीज़ पर दी जाएगी। 14वें वित्त कमीशन की प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना वाटरशेड डेवलपमेंट की 612 परियोजनाओं के लिए 791.81 करोड़ का प्रस्ताव लाया गया है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना 2017-18 से शुरू की जाएगी इसके लिए 15 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है। इसमें हर साल तीन गांवों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।