मदरसा शिक्षा परिषद का वेब पोर्टल लॉन्च

- कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण ने किया पोर्टल का शुभारंभ

- फर्जीवाड़ा रोकने के लिए छात्रवृत्ति को पोर्टल से जोड़ा जाएगा

जागरण संवाददाता, लखनऊ : पटरी से उतरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के साथ व्यवस्थित करने के लिए उप्र मदरसा शिक्षा परिषद का वेब पोर्टल द्वड्डस्त्रड्डह्मह्यड्डढ्डश्रड्डह्मस्त्र.ह्वश्चह्यस्त्रष्.द्दश्र1.द्बठ्ठ लॉन्च हो गया है। शुक्रवार को विधान भवन के तिलक सभागार में अल्पंसख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल प्रदेश के सभी मदरसों को एक ह्वठ्ठद्बद्घद्बद्गस्त्र द्गष्श्र ह्य4ह्यह्लद्गद्व से जोड़ा जाएगा। जल्द ही सरकार द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति को भी पोर्टल में शामिल किया जाएगा। इससे छात्रों की डुप्लीकेसी भी चेक हो सकेगी और मदरसा प्रबंधन द्वारा फर्जी मार्कशीट बांटने पर लगाम लगेगी।

अल्पसंख्यक कल्याण प्रमुख सचिव मोनिका एस गर्ग ने कहा कि मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए यह पोर्टल प्रभावी कदम है। इससे प्रक्रियाओं को सरल करने के साथ पारदर्शिता आएगी। उन्होंने बताया कि मदरसा नवीन मान्यता, अनुदान, आधुनिकीकरण व योजना संबंधित आवेदन इसी पोर्टल के माध्यम से होगा। मदरसों को यूडीआइएसई कोड भी अंकित करना होगा। मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल व फाजिल की परीक्षाओं का आवेदन भी पोर्टल के माध्यम से ही करना होगा। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने कहा कि मान्यता एवं सहायता प्राप्त तहतानिया, फौकानिया, आलिया व उच्च आलिया स्तर के मदरसों से संबंधित सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड कर ली जाएंगी। सभी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का विवरण आधार कार्ड के प्रबंधतंत्र द्वारा अपलोड होगा।

15 सितंबर तक डाटा अपलोड करना होगा

मदरसा बोर्ड रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने बताया कि 15 सितंबर तक प्रदेश के सभी मदरसों को अपनी समस्त सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करना होगी। 25 सितंबर से पहले मदरसों द्वारा आपत्तियों के संबंध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। 30 सितंबर तक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरांत मदरसों का अग्रसारित डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक कर दिया जाएगा। 20 अक्टूबर के बाद डाटा में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकेगा।