राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को भेजा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने नगर निगम से संबंधित दो विधेयकों को राष्ट्रपति को भेज दिया है। इनसे महापौरों के अधिकारों में कटौती हो रही थी। राज्यपाल कहा कि विधेयक के प्रावधान, स्थानीय स्वशासन की अवधारणा और लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है। इसके प्रावधान 74वें संविधान संशोधन की भावना और सामान्य लोकतांत्रिक तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष मार्च में विधानमंडल से पारित 'उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015' तथा 'उत्तर प्रदेश नगरपालिका विधि (संधोधन) विधेयक, 2015' अब तक राजभवन में लंबित थे। दोनों विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के संबंध में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जानकारी दे दी है।