अब यूपी में सभी क्लर्को की एक नियमावली

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गो का वेतन बढ़ाने और सभी सरकारी महकमों में लिपिकों के लिए एक समान नियमावली बनाने का निर्णय किया गया। बिजली क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

मलेरिया निरीक्षकों का वेतन बढ़ा

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया निरीक्षक, फाइलेरिया निरीक्षक, दृष्टिमितिज्ञ और लैब टेक्नीशियन संवर्ग का वेतन बढ़ाया गया है। कैबिनेट ने इन संवर्गो की वेतन विसंगति दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन संवर्गो का ग्रेड वेतन बढ़ाने पर सरकार को सालाना चार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। सहायक मलेरिया अधिकारी को अब 2800 रुपये की बजाय 4200 रुपये ग्रेड वेतन मिलेगा। फाइलेरिया निरीक्षक के 89 पदों में से 18 को वरिष्ठ फाइलेरिया निरीक्षक में उच्चीकृत करने का निर्णय किया गया है, जिनका ग्रेड वेतन 2800 रुपये होगा। बायोलॉजिस्ट को 2800 की बजाए 4200 रुपये ग्रेड वेतन मिलेगा। आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग के कार्मिक अब मुख्य नेत्र परीक्षण अधिकारी कहलाएंगे, जिन्हें 4200 रुपये के स्थान पर 4600 रुपये ग्रेड वेतन दिया जाएगा। प्रभारी नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद का ग्रेड वेतन 4600 रुपये से बढ़ाकर 4800 रुपये कर दिया गया है। सीनियर लैब टेक्नीशियन को अब उच्चीकृत वेतन बैंड दो और 4600 रुपये ग्रेड वेतन मिलेगा। लैब टेक्नीशियन के 2402 पदों में से 200 को वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के पद में उच्चीकृत करने का फैसला किया है।

लिपिक संवर्ग का एक समान ढांचा

सभी सरकारी विभागों में लिपिक संवर्ग की एक नियमावली को अधिसूचित करने का फैसला किया गया है, जिससे सभी विभागों में लिपिक संवर्ग का एक समान ढांचा लागू हो जाएगा। इससे सभी विभागों में लिपिक के पद पर समान अर्हता और वेतनमान लागू हो सकेंगे। अभी अलग-अलग विभागों के लिपिकों की भिन्न नियमावलियां हैं। प्रशासनिक कार्यो मे सुविधा के लिहाज से लिपिक संवर्ग की एक नियमावली बनाने का निर्णय किया गया है। यह नियमावली सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों में नहीं लागू होगी।

वाणिज्य कर प्रोन्नति कोटा 50 फीसद कैबिनेट ने वाणिज्य कर विभाग के तृतीय श्रेणीय कर्मचारियों (लिपिकों) के प्रोन्नति कोटे को 33 से बढ़ाकर 50 फीसद करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति में लिपिक संवर्ग का जो कोटा अब तक एक-तिहाई होता था, वह अब बढ़कर आधा हो जाएगा। लिपिक अब ज्यादा संख्या में वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत हो सकेंगे।

साइकिल, रिक्शा पा‌र्ट्स वैट मुक्त

सरकार ने एक अहम फैसले के तहत साइकिल, ट्राइसाइकिल, साइकिल रिक्शा और इनके पा‌र्ट्स को मूल्य संवर्धित कर (वैट) से मुक्त करने का फैसला किया है। अभी साइकिल पर पांच फीसद वैट है। विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में सपा ने वादा किया था कि साइकिल पर से व्यापार कर की दर कम की जाएगी।

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम

जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए गठित स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम (यूपीआरवीयूएनएल) को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यह प्रक्रिया तय करने के लिए उप्र पावर कारर्पोरेशन और उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अधिकारियों की टीम गठित की जाएगी। यदि जरूरी हुआ तो सलाहकार की नियुक्ति भी की जाएगी।

बारा परियोजना में जमीन हस्तांतरित

इलाहाबाद की बारा तहसील में जयप्रकाश एसोसिएट्स द्वारा बनाए जा रहे बिजली संयंत्र में 25.0965 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि को 25 वर्ष की लीज पर प्रयागराज पावर जेनरेशन कंपनी को हस्तांतरित करने का फैसला किया गया है। प्रयागराज पावर जेनरेशन कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स की शेल कंपनी है। उसे यह जमीन परियोजना में कोयले की ढुलाई की खातिर रेलवे लाइन के निर्माण और साइडिंग के लिए हस्तांतरित करने का निर्णय किया गया है। कंपनी की ओर से पूर्व में भूमि अर्जन के मद में उपलब्ध कराई गई 5.18 करोड़ रुपये की धनराशि को लीज पर दिये जाने वाले प्रीमियम के मद में परिवर्तित करने का निर्णय भी किया गया है।

रामपुर में झील के लिए दी जमीन

रामपुर में पुलिस लाइंस की 8.8 हेक्टेयर जमीन को झील के रूप में विकसित करने के लिए उसे नगर विकास विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। झील के रूप में इसका विकास और सुंदरीकरण नगर पालिका करेगी। रामपुर में स्थानांतरित की जा रही जेल की जमीन पर आसरा योजना के मकान बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन

कैबिनेट ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन योजना को और अधिक व्यावहारिक बनाने व महिला उद्यमियों में रुचि पैदा करने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान पर हाईस्कूल करने का निर्णय किया है। योजना में उत्पादन करने वाली इकाइयों के साथ सेवा क्षेत्र की इकाइयों को भी सम्मिलित किया गया है। इसमें वे इकाइया शामिल होंगी जो भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से अधिसूचित हैं। महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना फरवरी 2013 में लागू की गई थी। इसके तहत महिला उद्यमियों को उत्पादन इकाई लगाने पर उन्हें बैंक से प्राप्त ऋण के सापेक्ष देय ब्याज पर पांच प्रतिशत उपादान अधिकतम 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष और पांच साल के लिए ढाई लाख रुपये उपादान देने की व्यवस्था रखी गई थी।

ईको सेंसिटिव जोन निर्धारण

प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव विहार के लिए ईको सेंसिटिव जोन बनाए जाएंगे। इसके तहत दुधवा टाइगर रिजर्व ईको-सेंसिटिव जोन में 100 मीटर होगी और यहां व्यवसायिक खनन एक किमी तक प्रतिबंधित रहेगा। राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार आगरा, सांडी पक्षी विहार हरदोई, सोहागीबरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज, सोहेलवा वन्य जीव विहार बलरामपुर, पटना पक्षी विहार एटा, सूरसरोवर पक्षी विहार आगरा, समान पक्षी विहार मैनपुरी, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ में ईको सेंसिटिव जोन की सीमा एक किमी होगी। यहां व्यवसायिक खनन भी एक किमी तक प्रतिबंधित रहेगा।

मदरसा शिक्षकों को पुरस्कार

अरबी-फारसी मदरसों के शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार देने का निर्णय किया गया है। प्रत्येक वर्ष तीन तहतानिया, तीन फौकानिया और तीन आलिया स्तर के शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार में दस हजार रुपये, चादी का पानी चढ़ा पदक और ऊनी शाल प्रदान किया जाएगा। तैनाती स्थल से पुरस्कार स्थल तक आने-जाने हेतु यात्रा व्यय, राज्य परिवहन निगम की बसों में निर्धारित चार हजार किमी की नि:शुल्क यात्रा की सुविधा, जो पुरस्कार दिए जाने के वर्ष में ही मान्य होगी। अगली वेतन वृद्धि के समतुल्य धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत की जाएगी। वेतनमान में अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके अध्यापकों को अंतिम बार दी गई वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि वैयक्तिक वेतन के तौर पर स्वीकृत की जाएगी।