त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सही समय पर कराने का वादा

लखनऊ। पंचायती राज मंत्री कैलाश यादव ने बताया कि 73 वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्षेत्र व जिला अध्यक्ष को निर्वाचित सदस्य ही चुनते हैं। क्षेत्र एवं जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव जनता द्वारा सीधे कराने से इन्कार करते हुए भारत सरकार की व्यवस्था का हवाला दिया।पंचायत राज मंत्री ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में आ रही मुश्किलों के बारे में बताया और कहा कि 69 जिलों में ग्राम पंचायत पुनर्गठित हो चुकी हैं। विभिन्न विवादों के चलते जो जिले अवशेष हैं उन्हें मार्च के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सही समय पर कराने का दावा भी किया।

पुनर्गठन विवाद सुलझाएंगे

पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर विवाद होने का मुद्दा भी गर्माया। विपक्ष का कहना था आपत्तियों का उचित निस्तारण कराए बगैर ही पुनर्गठन को मान लिया गया। भाजपा के सुरेश खन्ना ने अपने क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि एक ग्राम पंचायत में दो आबादी क्षेत्रों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। नदी के कारण ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ती है। नियमों में शिथिलता देकर ऐसे मसलों का समाधान कराया जाए। कांग्रेस के अखिलेश प्रताप, पीस पार्टी के अनीसुर्रहमान, रालोद के दलवीर सिंह व सुदेश शर्मा, बसपा के शमशेर सिंह व गजेंद्र सिंह, भाजपा की विमला सिंह, सुरेश राणा के साथ नेता विरोधी दल स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पुनर्गठन शासनादेश का व्यापक प्रचार प्रसार न होने पर आपत्ति दर्ज करायी। इस पर मंत्री ने पुनर्गठन व परिसीमन में कम से कम विवाद रहने की बात कही।

महिलाओं से दुव्र्यवहार नहीं

भाजपा की ज्योत्सना श्रीवास्तव के प्रश्न पर पंचायती राज मंत्री कैलाश यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौच के लिए जाते समय महिलाओं से दुव्र्यवहार व छेड़खानी की घटनाएं होने से इनकार किया। उनका कहना था कि खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति रोकने के लिए गांवों में घर घर शौचालय निर्माण कराया जा रहा है।