यूपी-उत्तराखंड की संपत्तियों का मामला जल्द हल होगा : रावत

लखनऊ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भरोसा दिलाया है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की संपत्तियों का मामला जल्द हल होगा। कल लखनऊ में मध्य क्षेत्रीय बैठक में इस विषय पर जोरदार चर्चा हुई है।

आज लखनऊ से देहरादून रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में बंटवारे के निस्तारण के लिए एक समिति बनेगी। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की एक समिति बनाने का फैसला हुआ। समिति को 15 दिन के भीतर निपटारे के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना में विसंगतियां व जामरानी बांध परियोजना पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच समझौते का ज्ञापन भी प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने भरोसा दिलाया है कि उत्तराखंड को उसका सही हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि बड़े और छोटे भाई बैठकर रास्ता निकालेंगे। उन्होंने कहा कि घर के बंटवारे में छोटी-छोटी कमियां रह जाती है। इस पर बहुत गंभीर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव बेहद नेक दिल इंसान हैं।

आज भी उत्तराखंड के मुख्य सचिव एन रविशंकर,सचिव शैलेश भोगोली के साथ पुनर्गठन आयुक्त रणवीर चौहान अधिकारियों के साथ बैठक में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सिंचाई दीपक सिंघल ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ सिंचाई परियोजनाओं को लेकर बैठक में शिरकत की।