लखनऊ के अफसरों ने खुद ही दबा दी अवैध खनन की वसूली
प्रशासन के सामने दिक्कत है कि जब तक नोटिस तामील नहीं हो जाती बकायेदारों से नियमानुसार वसूली भी नहीं की जा सकती।
लखनऊ (जागरण संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में 12 करोड़ रुपये की वसूली के लिए किसी एसडीएम ने एक साल से नोटिस ही तामील नहीं कराए हैं। खनन अनुभाग ने 268 मामलों में बकाया वसूली के लिए नोटिस जारी कर एसडीएम को तामील कराने के निर्देश दिए थे।
इनमें सबसे अधिक नोटिस सदर तहसील को 102, सरोजनीनगर को 21, बख्शी का तालाब में 88, मलिहाबाद में 28 व मोहनलालगंज में 29 नोटिस तामील कराने के लिए जारी किए गए थे। डीएम के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व शत्रुघ्न सिंह ने सभी एसडीएम की अवैध खनन की बकाया वसूली की आख्या मांगी तो हैरान रह गए। गत एक साल से किसी भी तहसील के एसडीएम ने एक भी नोटिस की आख्या तामील कराकर नहीं दी।
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एसडीएम ने अवैध खनन के बकायेदारों को रकम जमा करने की छूट अपने स्तर से ही प्रदान कर दी। अब प्रशासन के सामने दिक्कत है कि जब तक नोटिस तामील नहीं हो जाती बकायेदारों से नियमानुसार वसूली भी नहीं की जा सकती। नोटिस तामील होने के बाद ही प्रशासन बकाया नहीं मिलने की सूरत में आरसी जारी कर सकता है। एसडीएम की दरियादिली से नाराज डीएम ने सभी एसडीएम को नोटिस जारी करते हुए आख्या मांगी है।