Cabinet decision: गाजियाबाद मेट्रो की 2210 करोड़ की परियोजना मंजूर

लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने लगभग 2210 करोड़ रुपये की गाजियाबाद मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है। दूसरे चरण के तहत पूर्व में परियोजना की लागत लगभग 1700 करोड़ रुपये थी। इस चरण में नई दिल्ली के दिलशाद गार्डेन से गाजियाबाद के नया बस स्टेशन तक मेट्रो रेल का विस्तार होना है। 

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जीएसटी काउंसिल पर सीएम करेंगे फैसला

भविष्य में माल और सेवा कर (जीएसटी) के संदर्भ में जीएसटी काउंसिल से प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों पर अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने जीएसटी की 16 अधिसूचनाओं को भी कार्योत्तर अनुमोदन दिया है, जिन्हें समयबद्धता की दृष्टि से पूर्व में मुख्यमंत्री की मंजूरी लेकर जारी किया गया था। 

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बालू-मौरंग की टेंडर के लिए एमएसटीसी चयन

कैबिनेट ने बालू-मौरंग के दीर्घकालीन पट्टे (पांच वर्ष) की टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की कंपनी एमएसटीसी (मेटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन) का चयन किया है। केंद्रीय स्टील मंत्रालय के तहत काम करने वाले कारपोरेशन को कोयला, लोहा और अन्य खनिजों की ई-टेंडङ्क्षरग का लंबा अनुभव है। मालूम हो कम समय (छह माह) की खनन पालिसी पहले ही बन चुकी है। इसमें ई-टेंडरिंग के लिए नोडल एजेंसी यूपीएलसी है। ऑडिट रिपोर्ट को मंजूरी

कैबिनेट ने 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरीय निकायों को मिले धन को खर्च करने संबंधी ऑडिट रिपोर्ट को भी मंजूरी दी है। संबंधित रिपोर्ट अब विधानमंडल के पटल पर रखी जाएगी।

पांच साल तक जारी रहेगा जिप्सम पर अनुदान

जिप्सम पर अगले पांच साल तक किसानों को 50 फीसद अनुदान मिलता रहेगा। मालूम हो कि जिप्सम ऊसर, क्षारीय और लवणीय भूमि के सुधार के लिए उपयोग में आता है।