कैबिनेट बैठक : मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन नीति को मंजूरी

लखनऊ। सरकार ने सूबे में मल्टीप्लेक्स को बढ़ावा देने के लिए मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन नीति-2015 को भी पांच वर्ष के लिए 31 मार्च 2020 तक लागू करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने इस आशय की जानकारी दी

मुफ्त दिए जाने वाले ई-रिक्शा वैट मुक्त

एक और महत्वपूर्ण फैसले के तहत सरकार ने मुफ्त दिए जाने वाले बैटरी चालित रिक्शे को वैट से मुक्त कर दिया है। दरअसल, सरकार शहरी रिक्शा चालकों को मोटर और बैट्री चालित रिक्शा मुफ्त उपलब्ध कराए जाने की योजना का पूरा खर्च स्वयं वहन कर रही है इसलिए योजना के तहत दिए जाने वाले रिक्शों को वैट से मुक्त कर दिया गया है।

आसवनी प्रोत्साहन नीति-2020 मंजूर

पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए चीनी उद्योग कोजेनरेशन व आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 में संशोधन, निर्यात नीति 2015-20 को मंजूरी ,अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 में संशोधन,उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा तृतीय सेवा संशोधन नियमावली तथा खवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली को भी मंजूरी मिली है। सरकारी अस्पतालों में निश्शुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा देने के साथ सचिवालय की भांति राजभवन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को भी मोबाइल फोन के लिए 125 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

महीउद्दीन कनावनी गांव गाजियाबाद में शामिल

नोएडा के राजस्व ग्राम महीउद्दीन कनावनी को गाजियाबाद में शामिल किया जाएगा। ताज अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का दायित्व अब पर्यटन विभाग से लेकर नागरिक उड्डयन विभाग को दिया जाएगा। इसके अलावा लोहिया ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकार व पंचायत लेखा द्वितीय संशोधन नियमावली को मंजूरी मिली है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में प्लेयर्स पवेलियन व आधुनिक ड्रेसिंग रूम के निर्माण के संबंध में कार्यदायी संस्था आवास विकास परिषद को लागत सीमा में छूट की सुविधा देने तथा इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र व लायन सफारी के फैसिलिटेशन सेंटर के द्वितीय चरण की योजना को भी आज कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। अब सरकार दादरी व औरैया के गैस आधारित बिजली घरों से सस्ती बिजली लेने के लिए वैट के साथ ही अतिरिक्त वैट व प्रवेश कर नहीं लेगी।