यूपी में चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय बनेंगे : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार पंचायतों पर एक चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना और इंटरनेट, टीवी आदि आधुनिक संयंत्र उपलब्ध कराने की योजना के निर्देश दिए।
लखनऊ (जेएनएन)। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ इन दिनों प्रदेश के सरकारी विभागों का प्रजेंटेशन देखकर कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। कल उन्होंने पंचायतीराज विभाग के प्रस्तुतीकरण में पंचायतों के सशक्तिकरण का संकल्प दोहराते हुए प्रत्येक चार पंचायतों पर एक चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना और 32,700 ग्राम पंचायत में कार्यालय भवनों का आधुनिकीकरण कराकर इंटरनेट, टीवी आदि आधुनिक संयंत्र उपलब्ध कराने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने साथ ही दो अक्टूबर 2018 तक प्रदेश को खुले में शौच मुक्त बनाने का फैसला किया गया। गंगा व सहायक नदियों से जुड़े गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए जागरूकता पदयात्रा आयोजित कराया जाएगा। इसके लिए नमामि गंगे परियोजना से धन प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना भारत सरकार को भेजी जाएगी।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शास्त्री भवन में कल निर्देश दिए है कि गंगा दशहरा के निकट किसी भी एक दिन को सभी विकास खंडों में प्रधानों, पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन कराए जाए। योगी ने कहा कि प्रदेश के गांवों को दो अक्टूबर, 2018 तक शौचालय सुविधा संपन्न बना खुले में शौचमुक्त बनाया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं के सामुदायिक शौचालय निर्माण के निर्देश भी दिए।
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स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के तहत चार जिलों में 40 विकास खंड और आठ हजार ग्रामों को 100 दिन में खुले में शौचमुक्त कराने को कहा। इस के अलावा गंगा एक्शन प्लान के तहत 25 जिलों के 1547 ग्रामों को भी सौ दिन में खुले में शौचमुक्त कराने केभी निर्देश दिए।
71 गांवों में अंत्येष्टि स्थल निर्माण जून तक पूरा करें
मुख्यमंत्री ने गांवों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के बरती जा रही सुस्ती पर नाराजगी जताते हुए 521 अंत्येष्टि स्थल निर्माण लक्ष्य को पूरा करने को कहा। बता दें कि 450 अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा 79 पंचायत भवनों में से 74 का निर्माण पूरा होने की जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री ने बचे पांच भवनों का निर्माण 31 मई तक पूरा करने की हिदायत दी।
सभी 75 जिलों में पंचायत उद्योग कार्यशालाओं का निर्माण कराने और 100 दिनों में जिला पंचायतों की निर्मित 3889.70 किमी सड़क को गड्ढामुक्त कराने के भी निर्देश दिए। जिला पंचायतों में ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया को कड़ाई से लागू कराने को कहा। उन्होंने सफाई कर्मियों के काम को गंभीरता से न करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
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मुख्यमंत्री ने शौचमुक्त अभियान के लिए धनराशि की व्यवस्था समय से सुनिश्चित कराने को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करने को कहा। बलिया में 13.26 करोड़ रुपए व कन्नौज में 8.01 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पंचायत प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य पूरा करने को कहा।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान योजना के तहत 25 जिलों में जिला पंचायत रिसोर्स सेंटरों के संचालन की प्रक्रिया को तेज करने को कहा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश शर्मा सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
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