ठंड के कारण कैबिनेट बैठक टली

लखनऊ। ठंड और कोहरे के कारण मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में दिन में 11 बजे से होने वाली कैबिनेट बैठक टाल दी गई है। एनेक्सी में होने वाली इस बैठक में 29 बिंदुओ पर चर्चा होगी। इसमें उत्तर प्रदेश के चार अन्य शहरों में मेट्रो चलाने की कवायद पर भी चर्चा होगी।

लखनऊ में मेट्रो का कार्य शुरू होने के बाद अब राज्य सरकार वाराणसी, कानपुर, मेरठ और आगरा में भी मेट्रो चलाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। चारों शहरों में मेट्रो के संचालन संबंधी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने को कंसल्टेंट संस्था के चयन संबंधी प्रस्ताव को सोमवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले भी हो सकते हैं। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ आगरा, कानपुर व मेरठ में मेट्रो को चलाने के संबंध में डीपीआर तैयार करने के लिए राइट्स संस्था के चयन करने संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की पूरी उम्मीद है। बैठक में ईएसआइ अस्पतालों में मरीजों का आहार भत्ता 65 रुपये से बढ़ाकर सौ रुपये करने का फैसला भी हो सकता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की मृत्यु पर उनकी पत्नी को अनुसेवक भत्ता देने का निर्णय भी लिया जा सकता है। कलाकार पद पर लोकसेवा आयोग से सीधी भर्ती, वरिष्ठ व मुख्य कलाकार के पद प्रोन्नतियों से भरने के प्रस्ताव पर भी सहमति होने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश पुलिस समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली 2009 में पहले संशोधन व पिछड़ा वर्ग कल्याण में प्रतिनियुक्ति पर तैनात लिपिकों के आमेलन का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के सामने रखा जायेगा। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन (भर्ती) पर रोक, पुनर्वास अधिनियम 2014 के प्रख्यापन पर भी मुहर लगा सकती है। लखनऊ नगर निगम के लिये नई विज्ञापन नियमावली-2014 को मंजूरी मिलने के साथ ही शासन में इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटरों के रख-रखाव, प्रबंधन व परामर्शी सेवा पर होने वाले खर्च का यूपी डेस्को को भुगतान करने का फैसला भी हो सकता है। संडीला में एमओयू (समझौता ज्ञापन) के आधार लगने वाले 1320 मेगावाट की तापीय परियोजना का पीपीए (ऊर्जा क्रय अनुबंध) निरस्त करने और मछुआ आवास की धनराशि 1.60 लाख से बढ़ाकर 2.75 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। सोनभद्र में बनने वाले केंद्रीय विद्यालय की जमीन पर स्टाम्प शुल्क न लेने का फैसला भी हो सकता है।

सूत्रों का कहना है उत्तर प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी नीति 2014, लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार में सूडा का निदेशालय बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा। अलीगढ़-मथुरा, मुजफ्फरनगर-सहारनपुर, झांसी-मीरजापुर मार्ग के उच्चीकरण के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम को पश्चिम बंगाल के बेऊचा कोल ब्लाक में खनन के लिए एसपीवी, जेवी के गठन पर भी विचार होगा। इसके अलावा लखनऊ में यूनिटी गल्र्स कालेज (तौहीद उल मुस्लमीन ट्रस्ट) को पïट्टे पर आवंटित जमीन के शासनादेश में संशोधन पर विचार किया जा सकता है।