Cabinet decision : वित्त विहीन विद्यालयों में अब मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार

लखनऊ (जेएनएन)। सरकार ने वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने मंगलवार को अशासकीय माध्यमिक विद्यालय (वित्त विहीन) में कार्यरत शिक्षकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किये जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में 19275 वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय हैं। विद्यालयों के अध्यापकों को किसी तरह का पुरस्कार सरकार से नहीं मिलता है। प्रदेश में 18 मंडल हैं और हर मंडल से एक अध्यापक का पुरस्कार के लिए चयन होगा। पुरस्कृत अध्यापक को सरकार 25 हजार रुपये देगी।

अटल जयंती पर मिलेगा पुरस्कार

सरकार ने मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार योजना को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जोड़ा है। यह पुरस्कार हर वर्ष 25 दिसंबर को अटल की जयंती पर दिये जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद सरकार ने उनके नाम पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। इस पुरस्कार के लिए सरकार गाइड लाइन तैयार कर रही है। प्रमुख रूप से इसके लिए शिक्षकों की नियमित 15 वर्ष और प्रधानाचार्य की 20 वर्ष की सेवा जरूरी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में 75 प्रतिशत योगदान भी जरूरी है।

प्रवक्ता की जगह होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर

कैबिनेट ने राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली-1990 के पांचवें संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से अब चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवक्ता के पद समाप्त कर दिये गए हैं। प्रवक्ता स्तर के पद पर तैनात किये जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाएंगे। लोक सेवा आयोग से इनकी सीधी भर्ती होगी। 

महिला पालिटेक्निक की जमीन मेट्रो रेल को 

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को चार हजार वर्ग मीटर और 48.03 वर्ग मीटर जमीन देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। यह जमीन राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, फैजाबाद रोड की है। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-एक के रिसीविंग सब-स्टेशन के निर्माण के लिए राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, फैजाबाद रोड, लखनऊ की चार हजार वर्ग मीटर जमीन वायडक्ट के निर्माण के लिए 48.03 वर्ग मीटर जमीन लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन को स्थानांतरित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।