योगी सरकार के 30 दिन पूरे, इन 10 फैसलों ने बढ़ाया सीएम का कद
महज 30 दिन के कार्यकाल में सीएम योगी ने जिस तरह एक के बाद एक फैसले लिए हैं, उससे उनका कद काफी बढ़ गया है।
लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक महीना पूरा कर लिया है। 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस एक महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कई बड़े फैसले लिये गए। महज 30 दिन के कार्यकाल में सीएम योगी ने जिस तरह एक के बाद एक फैसले लिए हैं, उससे उनका कद काफी बढ़ गया है। इस दौरान नजर डालते हैं उनके उन 10 फैसलों पर जिन्होंने उनको सुर्खियों में बनाए रखा।
1. सड़कें गड्ढा मुक्त करने का आदेश: उत्तर प्रदेश की जनता खराब सड़कों की वजह से काफी परेशान है। योगी सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। इसके लिए करीब 4 हजार करोड़ रुपयों का आवंटन किया जाएगा, जिसके तहत कुल 18 हजार किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। योगी सरकार के इस कदम की जमकर सराहना हो रही है।
2. अवैध बूचड़खानों पर सख्ती: योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी वादे में कहा था कि जैसे ही उनकी सरकार आती है तो वह अवैध बूचड़खानों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने बाद ही अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी कर दी। इसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश के सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करा दिया गया।
3. कर्ज माफी से किसान हुए खुश: योगी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूपी के दो करोड़ से भी अधिक लघु और सीमांत किसानों को कर्जमाफी का तोहफा दिया। एक अहम फैसले के तहत योगी ने किसानों का एक लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया। योगी सरकार ने कुल मिलाकर किसानों का 36,359 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का फैसला किया है।
4. धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे बिजली का आदेश: योगी सरकार ने कहा है कि वह धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे और गांवों में कम से कम 18 घंटे बिजली देंगे। इसके अलावा पुराने बिजली बिलों पर सरचार्ज माफ कर दिया है। साथ ही यह भी राहत दी है कि जिसका बिल 10 हजार रुपए से अधिक है, वह अपने बिल का भुगतान किश्तों में कर सकता है। अब बिजली विभाग के लोग गांवों में भी जाकर काम करेंगे।
5. एंटी रोमियो दल का गठन: एंटी रोमियो योगी सरकार का काफी सराहनीय कदम माना जा रहा है। इसके तहत उन मनचलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया, जो आते-जाते लड़कियों को छेड़ते थे। हालांकि, पुलिस के बहुत से अधिकारी योगी सरकार के इस फैसले का गलत इस्तेमाल करते हुए हर प्रेमी जोड़े को मारते-पीटते दिखाई दिए। योगी सरकार ने भले ही यह फैसला मनचलों से निजात पाते के लिए लिया, लेकिन पुलिसवाले इसका गलत इस्तेमाल करते न केवल मार-पीट कर रहे हैं, बल्कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार भी खूब बढ़ रहा है।
6. आलू खरीद केंद्र बनेंगे: किसानों को राहत देते हुए योगी सरकार ने आदेश दिया है कि 4 एजेंसियां मिलकर एक टन आलू खरीदेंगी। आपको बता दें अधिक आलू उत्पादन की वजह से उत्तर प्रदेश के बहुत से किसानों को नुकसान हुआ था। अपनी दूसरी कैबिनेट की मीटिंग में योगी सरकार ने फैसला किया है कि आलू को न्यूनतम समर्थन मूल्य 487 रुपए प्रति कुंटल में खरीदा जाए। वहीं दूसरी ओर, गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर पैसे देने के आदेश भी योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं।
7. मुस्लिम लड़कियों की शादी पर मदद: यूपी में योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि भाजपा सरकार मुसलमानों सहित अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह आयोजित करेगी। इसमें हर लड़की को सरकार की तरफ से 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा, सरकार सामूहिक विवाह में होने वाले हर खर्च को खुद वहन करेगी।
8. 80 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदेगी सरकार: योगी सरकार ने यह भी फैसला किया है कि वह किसानों को बिचौलियों से भी मुक्ति दिलाएगी और किसानों का 80 लाख मीट्रिक टन गेंहू सरकार ही खरीदेगी। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। बिचौलियों के होने की वजह से किसानों के मिलने वाले मुनाफे का एक हिस्सा बिचौलिए ले जाते थे, जो अब बिचौलिए को न मिलकर किसान को ही मिलेगा।
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9. सरकारी दफ्तरों में सुधार: सरकारी दफ्तरों में समय से न आना जैसे एक परंपरा बन गई थी, जिसे योगी सरकार के आते ही बदल दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि सरकारी दफ्तरों के सभी अधिकारी समय से आएंगे। योगी सरकार ने सरकारी दफ्तरों में पान-गुटखा खाने पर भी पाबंदी लगा दी। उन्होंने आदेश दिया कि स्कूलों में भी पान गुटखा नहीं खाया जाएगा।
10. पूंजी निवेश के लिए नई राज्य नीति: योगी सरकार ने यूपी में बड़ी तादात में पूंजी निवेश को लेकर नई राज्यनीति भी बनाने की बात कही है। इसके लिए एक मंत्री समूह का गठन भी किया गया है, जो अलग-अलग राज्यों में जाकर वहां की उद्योग नीति की बारीकियों का अध्ययन करेंगे और प्रदेश में एक अच्छी उद्योग नीति बनाएंगे।
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