मुख्य सचिव को राजकीय संस्थान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी

लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बेहतर शिक्षा के लिये संसाधन पर जोर दिया है। उन्होंने मुख्य सचिव आलोक रंजन को निर्माणाधीन राजकीय शैक्षिक संस्थाओं का निर्माण प्राथमिकता पर पूर्ण कराने के साथ ही पद सृजन, अध्यापकों की तैनाती, फर्नीचर व उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा से न केवल बौद्धिक विकास होता है बल्कि अंधविश्वास से मुक्त बेहतर समाज का निर्माण होता है। उन्होंने अगले शैक्षिक सत्र में राजकीय शैक्षिक संस्थानों को पूर्ण रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि सभी विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के साथ इस संबंध में गहन समीक्षा कर ली जाए ताकि सभी तैयारियां समय से पूरी हो सकें। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुश्रवण के लिए बने प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप के एजेंडे में भी इसको सम्मिलित किये जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के छात्रों को हर स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। सरकार की मंशा है कि गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ ही सभी को पढ़ाई का अवसर मिले।