सिडबी का प्रधान कार्यालय मुंबई ले जाने का विरोध

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) का मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित करने के प्रयास पर अंकुश लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में सिडबी प्रबंधन पर राज्य सरकार के अधिकारियों के से तालमेल नहीं रखने का भी आरोप लगाया गया है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में रहने से व्यावसायिक एवं आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी जिससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि निकटवर्ती राज्यों का विकास संभव हो सकेगा। सिडबी अधिनियम-1990 के जरिये लखनऊ में प्रधान कार्यालय स्थापित करने का निर्णय हुआ था जिसके लिये मुख्यालय भवन, अवस्थापना सुविधाएं और अधिकारियों, कर्मचारियों के आवास का निर्माण कराया गया था। जैसे ही सिडबी के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि हुई प्रबंध तंत्र ने सिडबी के कार्यदायी विभाग मुंबई स्थानान्तरित करने शुरू कर दिये। वर्ष 2003 से शुरू हुई इस प्रक्रिया को अब और तेज कर दिया गया है। इस समय प्रधान कार्यालय के माइक्रो, सरकारी योजनाएं, हिंदी अनुभाग, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक से संबंधित सिर्फ एक विभाग लखनऊ में बचा है। नियोजन, बजटिंग, एचआर, क्रेडिट, लेखा, विधि, ऋण, पुनर्वित्त, ट्रेजरी मुंबई कार्यालय से संचालित किये जा रहे हैं। अब प्रधान कार्यालय को पूर्ण रूप से मुंबई स्थानांतरित करने का प्रयास हो रहा है। नये आवासीय भवनों की बिक्री प्रक्रिया भी चल रही है। यह प्रयास न सिर्फ सिडबी एक्ट की मूल भावना के विपरीत होगी बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ नाइंसाफी भी होगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह भी लिखा कि उच्च प्रबंधन के अधिकारी व्यक्तिगत स्वार्थवश मुंबई में पदासीन हैं। संचालक मंडल की बैठकें लखनऊ के स्थान पर दूसरे केंद्रों पर हो रही हैं। सिडबी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, बैंक के निदेशक भी राज्य केअधिकारियों के साथ समन्वय नहीं रखते हैं। सिडबी की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2014-15 के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि सिडबी की कुल 14 योजनाओं में उत्तर प्रदेश का अंश प्रदेश की जनसंख्या का अनुपातिक नहीं है।