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पूंजीपतियों की सरकार ने अमेठी से छीना मेगा फूड पार्क : राहुल

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे की शुरुआत बेहद आक्रामक ढंग से की। उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Mon, 18 May 2015 10:28 AM (IST)Updated: Mon, 18 May 2015 07:47 PM (IST)
पूंजीपतियों की सरकार ने अमेठी से छीना मेगा फूड पार्क : राहुल

लखनऊ। कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं अमेठी सांसद राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे की शुरुआत बेहद आक्रामक ढंग से की। उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। कहा कि इतनी बड़ी आपदा के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी को किसी किसान का दर्द साझा करने का मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री विदेशों में कैमरों के साथ जाते हैं। उन्हें देश के अंदर रहने वाले आम लोगों की चिंता नहीं। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि कि मोदी सरकार बदले की भावना से काम कर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तीन दिवसीय दौरे के पहले दिन सोमवार को राहुल ने जगदीशपुर में मेगाफूड पार्क के शिलान्यास स्थल तक पद यात्रा की। कहा कि मैंने किसानों को मेगाफूड पार्क दिया, लेकिन केंद्र की पूंजीपतियों की सरकार ने छीन लिया। इसके निर्माण से अमेठी व रायबरेली के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को फायदा होता।

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मोदी को पूंजीपति ही देंगे पूरे नंबर---अपने संसदीय क्षेत्र में कांग्रेसियों के जोरदार स्वागत से अभिभूत राहुल ने कहा कि हम तो अमेठी के विकास का काम बरसों से कर रहे हैं। मोदी सरकार के एक साल पूरे होने पर बोले कि इस सरकार को मोदी के कुछ करीबी पूंजीपति ही पूरे नंबर दे सकते हैं जबकि किसान, मजदूर व मध्यम वर्गीय लोग जीरो नंबर देंगे।


किसानों का दर्द सुना---राहुल ने अमेठी में तिलोई के हतवा, मिर्जागढ़ में चौपाल लगाकर लोगों का दर्द सुना तो तातारपुर में किसानों के साथ बैठक की। किसानों को भरोसा दिलाया कि वह संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। दूसरी ओर, अमेठी आने से पूर्व हैदरगढ़ चौराहे पर स्वागत कार्यक्रम के दौरान जुटी किसानों की भीड़ राहुल से मुलाकात न होने से निराश लौटी। कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों को यह बताकर लाए थे कि राहुल गांधी उनसे मिलेंगे और भूमि अधिग्रहण बिल व फसल नुकसान पर बात करेंगे।


बिल पास हुआ तो करेंगे संघर्ष--हैदरगढ़ चौराहे पर पत्रकारों के सवाल पर राहुल ने कहा कि मोदी सरकार संसद में यदि भूमि अधिग्रहण बिल पास भी करवा लेती है तो इसे वापस कराने के लिए सड़क पर संघर्ष होगा।


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