वाराणसी संसदीय क्षेत्रः सांसद निधि खर्च करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अव्वल

लखनऊ। भारत सरकार की ओर से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सांसद निधि) में एक साल का मद पांच करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ करने के प्रयास को नेक पहल के रूप देखा जा रहा है। इससे कमीशनखोरी को बढ़ावा मिलने पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। इसके दुरुपयोग को रोकने तथा निगरानी हेतु प्रभावी तंत्र विकसित करने व कार्य के प्रति जवाबदेही तय होनी चाहिए।

ढाई के सापेक्ष पांच करोड़ इस्टीमेट

उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपनी सांसद निधि खर्चने में अव्वल साबित हुए हैं। इस निधि को लेकर संजीदा मोदी पूर्वांचल के सभी सांसदों को काफी पीछे छोड़ दिया है। सांसद निधि की झोली पीएम ने कुछ इस तरह से खोली कि पहली छमाही में मिले ढाई करोड़ बजट के सापेक्ष करीब पांच करोड़ का इस्टीमेट भी तैयार करा लिया।

पहली छमाही का ढाई करोड़ अवमुक्त

पीएम ने सांसद निधि में पहली छमाही के मद में मिले ढाई करोड़ की धनराशि को अवमुक्त करने पर भी अपनी मुहर लगा दी है। पिछले दिनों आई बाढ़ के चलते तबाह जम्मू व कश्मीर को राहत पहुंचाने के लिए मानवीय आधार पर खुद की सांसद निधि से 25 लाख अवमुक्त करने के लिए झंडी दिखा दी। संसदीय क्षेत्र के कैंट व काशी रेलवे स्टेशनों पर रेल यात्रियों को बैठने के लिए बेंच आदि मद में 39.80 लाख रुपये की किस्त पहले अवमुक्त की जा चुकी है। इस मद में अवशेष धनराशि को संसदीय क्षेत्र के पांच विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों में खर्च करने की संस्तुति दे दी है।

81 विकास योजना को पांच करोड़

वाराणसी संसदीय क्षेत्र में आने वाले कैंट, दक्षिणी, उत्तरी, सेवापुरी, रोहनियां समेत पांच विधानसभा क्षेत्रों में विकास के लिए प्रस्तावित 98 कार्यों में से 78 तथा तीन अन्य राहत कार्यों के मद में तकरीबन पांच करोड़ के प्रस्ताव तैयार करा लिया है। वहीं 20 अन्य विकास कार्यों में कुछ के काम पहले ही पूरा हो जाने व कुछ की वास्तविक स्थिति पता न चल पाने के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

पांच विस क्षेत्रों से कितने प्रस्ताव

वाराणसी संसदीय क्षेत्र के कैंट विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्यों से जुड़े 34 प्रस्ताव आए जिनमें 26 को मंजूरी मिली। दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से दो, सेवापुरी विस क्षेत्र से 21 में 20, उत्तरी विस क्षेत्र में 13 में नौ तथा रोहनियां विस क्षेत्र में 28 में से 21 प्रस्तावों के लिए धनराशि अवमुक्त करने की पीएम मोदी ने संस्तुति कर दी है।

जिला प्रशासन को मिला सहमति पत्र

मुख्य विकास अधिकारी व प्रभारी डीएम विशाख जी ने बताया कि प्रधानमंत्री दफ्तर को पिछले दिनों भेजे गए उक्त प्रस्तावों की बाबत पीएम का सहमतिपत्र जिला प्रशासन को प्राप्त हो चुका है। प्राथमिकता के क्रम में बजट अवमुक्त करने को कहा गया है।

विकास कार्यों के लिए बजट आवंटित

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक चित्रसेन सिंह ने बताया कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र के सांसद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसद निधि में ढाई करोड़ की प्रथम छमाही पहली किस्त मिली है। कैंट व काशी रेलवे स्टेशनों पर बेंच लगाने के लिए 39.80 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। 25 लाख जम्मू-कश्मीर बाढ़ राहत में अवमुक्त करने के साथ ही अवशेष बजट अन्य विकास कार्यों के लिए भेजने की कार्यवाही की जा रही है। सांसद निधि से 81 विकास कार्यों के लिए करीब पांच करोड़ के प्रस्ताव की मिली मंजूरी के मद में वरीयता क्रम के आधार पर बजट आवंटन किया जाएगा। दूसरी छमाही की किस्त आते धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

आंशिक मछली शहर को 50 लाख

वाराणसी जिले में आंशिक मछली शहर संसदीय क्षेत्र की पिंडरा विधान सभा क्षेत्र के लिए सांसद राम चरित निषाद ने 50 लाख धनराशि अवमुक्त की है। इसमें बाबतपुर रेलवे स्टेशन व पुलिस चौकी पिंडरा में शौचालय तथा आठ प्राइमरी -मिडिल स्कूलों में हैंडपंप व शौचालय निर्माण के लिए धनराशि अवमुक्त करने की सिफारिश की गई।

आंशिक चंदौली क्षेत्र को एक करोड़

वाराणसी जिले में आंशिक चंदौली संसदीय क्षेत्र की अजगरा और शिवपुर विधान सभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए सांसद डा. महेंद्र नाथ पाण्डेय ने एक करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी है। हालांकि डा. पाण्डेय की ओर से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को मिले बजट खर्चने के लिए विकास कार्यों का आगणन कराया जा रहा है। जल्द ही इसका सांसद से अनुमोदन लेकर बजट जारी हो जाएगा।