लागत का डेढ़ गुना हो समर्थन मूल्य, 50 प्रतिशत बतौर लाभांश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से वर्ष 2015-16 में खरीफ और रबी की फसल का समर्थन मूल्य किसान की उत्पादन लागत का डेढ़ गुना घोषित करने और लागत मूल्य का 50 प्रतिशत लाभांश देने की मांग की है। प्रदेश सरकार द्वारा गठित मूल्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह निर्णय किए गए। अध्यक्षता सहकारिता मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने की। बैठक में खाद्य व रसद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह, सांसद धर्मेन्द्र यादव व विशेष आमंत्रित सदस्य व विधायक संग्राम सिंह यादव के अलावा मेरठ व बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों के कुलपति व कतिपय विभागों के अधिकारी भी थे। कृषि निदेशक एके बिश्नोई ने बताया कि 2015-16 के लिए खरीफ की फसलें- धान, जवार, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, मूंगफली व सोयाबीन तथा रबी की प्रमुख फसलें-गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर व लाही सरसों के समर्थन मूल्य के सम्बंध में भारत सरकार को संस्तुति भेजने के लिए मूल्य परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई थी। सहकारिता मत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि किसान को लागत का न्यायोचित मूल्य मिलना चाहिए और यह भी आवश्यक है कि उसे लागत का 50 प्रतिशत लाभांश के रूप में दिया जाए ताकि वह सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरका की समर्थन मूल्य को लेकर की गई संस्तुति शीघ्र भारत सरकार को भेजी जाए।