अवैध खनन में नौ डीएम को लोकायुक्त का नोटिस

लखनऊ (राज्य ब्यूरो)। खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ लोकायुक्त की जांच अब गति पकड़ रही है। अवैध खनन के साथ 'वीआइपी' वसूली की जांच कर रहे लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा ने नौ डीएम से पांच साल में खनिज संपदा से हासिल रायल्टी (टैक्स) और इस अंतराल में जारी एमएम-11 (खनन सामग्री के परिवहन का फार्म) की पत्रावली तलब की है। किस पट्टाधारक को कितने घन मीटर खनन की अनुमति थी और कितना खनन किया, यह ब्योरा भी 10 मार्च तक मांगा गया है।

खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ परिवाद की जांच दौरान लोकायुक्त के यहां आधा दर्जन से अधिक शिकायतें पहुंची हैं। इनमें अवैध खनन व वीआइपी वसूली के इल्जाम थे। लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा ने तीन दिन पहले बांदा व हमीरपुर के डीएम से खनन पट्टों में गड़बडिय़ों की सतर्कता जांच, बाधित अवधि के नाम पर खनन की अनुमति का ब्यौरा मांगा था। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से पïट्टाधारकों की सूची भी मांगी थी, जो कल लोकायुक्त को मिली।

इस पर लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा ने फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, मीरजापुर व सोनभद्र के डीएम को नोटिस भेजकर पूछा है कि किस पट्टाधारक को कितना घन मीटर बालू, मौरंग के खनन की इजाजत थी और कितना खनन हुआ। इससे कितनी रायल्टी जमा हुई। किन क्षेत्रोंं में निर्धारित से अधिक खनन हुआ। चार माह के लिए खनन कार्य बंद होने की तिथि शुरू होने से चंद दिन पहले कितना एमएम-11 जारी किया गया। इसकी पत्रावली उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है।

खनिज विभाग का दावा

पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के बगैर खनन करने और खनन की निर्धारित मात्रा पूरी होने पर 48 पट्टाधारकों को खनन बंद करने का निर्देश दिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन क्षेत्रों में अब भी धड़ल्ले से खनन चल रहा है।

अधिक खनन पर तीन को नोटिस

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने लोकायुक्त को भेजी जानकारी में कहा है कि सोनभद्र के पïट्टाधारक कपिल मणि मिश्र, योगेश सिंह और धर्मेन्द्र तिवारी को निर्धारित मात्रा में खनन करने के बाद कार्य बंद करने का नोटिस दिया गया है। 21 अप्रैल 2014 को जारी इस नोटिस के बाद भी एक पट्टाधारक ने इस वर्ष 13 हजार से अधिक घन मीटर का खनन किया है।

विधि अधिकारी दस मार्च को साक्ष्य देंगे

खनन विभाग के विधि अधिकारी मनोज त्रिवेदी ने कल लोकायुक्त के समक्ष बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर के कुछ पट्टाधारकों को बाधित अवधि के नाम पर खनन की इजाजत देने की बात स्वीकारी और कहा कि इससे जुड़े विधिक तथ्य वह 10 मार्च को उपलब्ध करायेंगे। लोकायुक्त ने उनसे 10 मार्च तक अदालती आदेश की प्रतियों से जुड़े दस्तावेज के साथ ही अपर महाधिवक्ता की राय मांगी है। विधि अधिकारी ने बाधित अवधि के नाम पर अदालत के एक फैसले की जानकारी भी उपलब्ध करायी है।

जिले पट्टों की संख्या

फतेहपुर 15

बांदा 12

चित्रकूट 05

हमीरपुर 56

जालौन 27

झांसी 03

ललितपुर 07

मीरजापुरपुर 17

सोनभद्र 13।