प्रदेश के 1.42 करोड़ परिवारों में नहीं है बिजली कनेक्शन

लखनऊ। उप्र विद्युत नियामक आयोग ने इस बात पर चिंता जतायी है कि प्रदेश के 1.42 करोड़ परिवार बिजली कनेक्शन से वंचित हैं। आयोग ने कहा है कि 50 फीसद परिवारों का बिजली कनेक्शन के दायरे में न होना गंभीर विषय है। बिजली कंपनियों को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आयोग के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा ने उप्र पावर कार्पोरेशन से कहा है कि वह बिना मीटर के बिजली कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को तत्काल कानूनी नोटिस जारी करे क्योंकि एक किलोवाट से अधिक क्षमता के कनेक्शन के लिए मीटर होना जरूरी है।

मंगलवार को राज्य में बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी/पावर कार्पोरेशन के कामकाज की समीक्षा के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत मीटरयुक्त बिजली कनेक्शन के लिए आयोग पहले ही आदेश जारी कर चुका है। इसकी अवहेलना करने वालों से कड़ाई से आदेश का अनुपालन कराया जाए और उन पर बिजली की अधिक दरें लागू की जाएं। इस मौके पर प्रमुख सचिव ऊर्जा और पावर कार्पोरेशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में 36711 शिविरों का आयोजन कर दो लाख उपभोक्ताओं से बिजली कनेक्शन लेने के लिए उनकी रजामंदी हासिल की गई। पावर कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एपी मिश्र ने आयोग अध्यक्ष को बताया कि 31 मार्च तक लाइन हानियों में तीन प्रतिशत की कमी लाई जाएगी। आयोग ने इस पर भी अप्रसन्नता जाहिर की और कहा कि लाइन हानियों में उल्लेखनीय कमी लाने के लिए खास कोशिश करनी होगी।