कैबिनेट निर्णय : यूपी बोर्ड के 500 टापर पाएंगे लैपटाप

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। साथ ही विधान मंडल के दोनों सदनों की बैठक आहूत करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली इस बैठक में 2014 में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 500-500 विद्यार्थियों को लैपटॉप देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई।

इसके अलावा 25 लाख तक का स्टाक रखने वाले टेंट व्यवसायियों के लिए एक मुश्त समाधान योजना के तहत वैट की दरें और बालू के पट्टों को लेकर नई नीति तय की गई है। अब महाधिवक्ता को प्रति परामर्श फीस 15000 रुपये होगी। लखनऊ के केजीएमयू परिसर में मिडवाइफ व नर्स हॉस्टल के लिए प्रस्तावित भूमि पर बने भवनों का ध्वस्तीकरण मंजूर हो गया है। नोएडा में प्रस्तावित बॉटोनिकल गार्डन के लिए केन्द्रीय पर्यावरण व वन विभाग को दी गयी भूमि का आवंटन नियमित किया गया। अब यह गार्डन संयुक्त प्रबंधन में होगा ।

सोनभद्र में कनहर नदी परियोजना और नागरिक उड्डयन भर्ती नियमावली में संशोधन को मंजूरी के साथ सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी) की विसंगतियों को दूर करने को मंजूरी मिल गई। अब चीनी मिलों को बकाया चुकाने की समय सीमा बढ़ाकर 20 नवम्बर की गई। मैत्रेय परियोजना के तहत बुद्ध की प्रतिमा अब 500 के बजाय 200 फीट ऊंची बनेगी। सरकारी विभाग वस्त्रों की खरीद सरकार के उपक्रमों से करेंगे।