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प्रदेश की खराब कानून-व्यवस्था पर जताई चिंता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रामनाईक ने सूबे में कानून-व्यवस्था पर सीधी चोट तो नहीं की मगर

By Edited By: Published: Sun, 21 Sep 2014 07:29 PM (IST)Updated: Sun, 21 Sep 2014 07:29 PM (IST)
प्रदेश की खराब कानून-व्यवस्था पर जताई चिंता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रामनाईक ने सूबे में कानून-व्यवस्था पर सीधी चोट तो नहीं की मगर सब कुछ कह गए। उन्होंने कहा कि रोज हत्या, दुष्कर्म और अपहरण के मामले सुनने और पढ़ने को मिलते हैं, ये रुकने चाहिए। बिजली संकट को लेकर केंद्रीय मंत्री से मुख्यमंत्री की बात करा दी है, संकट जल्द दूर हो जाएगा। विश्वविद्यालय की शिक्षा में अव्यवस्थाओं पर राज्यपाल ने कहा कि सभी कुलपतियों को एक-एक कर राजभवन बुलाया और उनसे हालात की जानकारी ली गई है। मुख्यमंत्री से भी संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए कहा गया है।

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रविवार को राज्यपाल रामनाईक ने मथुरा-वृंदावन में वात्सल्य ग्राम में चिकित्सा शिविर के समापन के दौरान पत्रकारों से कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरनी चाहिए। हर सुबह अखबारों में दुष्कर्म, हत्या और अपहरण जैसी अनेक घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है। बिजली संकट के जिक्र पर कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र यूपी के कोटे का कोयला-बिजली नहीं दे रहा। हमने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बैठक कराई है। इसके बाद जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच संवादहीनता की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। वेटेरिनरी विवि में मीडिया से रूबरू राज्यपाल ने विश्वविद्यालयी शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 24 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को एक-एक कर राज भवन बुलाया गया था। पूछा गया कि क्या उनके यहां प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो गई? परीक्षा परिणाम घोषित हो गए? दीक्षांत समारोह नियमित हैं? राज्यपाल ने बताया कि सरकार के पास प्रदेश के विश्व विद्यालयों के संबधित विभागों में उनके पंजीकरण, वित्तीय और कर्मचारियों की नियुक्तियों के मामले लंबित पड़े हुए हैं। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। छात्रों की समस्याएं भी हल नहीं हो रही हैं। यही वजह है कि शिक्षा क्षेत्र का माहौल अशांत बना हुआ है। ऐसे सभी मामलों की छंटनी करके उनकी जानकारियां मुख्यमंत्री से मांगते हुए इस दिशा में उचित कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। मुख्यमंत्री से कहा है कि वित्त और शिक्षा विभाग से संबंधित लंबित मामले जल्द निस्तारित कराएं जाएं। उनका कहना था कि वह सभी विश्वविद्यालयों का भ्रमण कर वहां की स्थितियो का आकलन कर रहे हैं।


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