वाराणसी में आ गए अच्छे दिन
लखनऊ। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अच्छे दिनों ने आहट दे दी है। लंबे
लखनऊ। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अच्छे दिनों ने आहट दे दी है। लंबे समय से लटकी रिंग रोड योजना परवान चढ़ेगी। बाबतपुर एयरपोर्ट से सुलतानपुर और सारनाथ तक फोरलेन सड़कें भी बनेंगी। कैंट स्टेशन का भी कायाकल्प करने की तैयारी है। इसके लिए अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी है। योजनाओं के लिए केंद्र सरकार धन देगी।
काशी में रिंग रोड को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-एनएचएआई के यूपी हेड खुशवंत सिंह ने स्वयं इसकी पुष्टि की। इस योजना का खाका सबसे पहले चौदह वर्ष पूर्व सन 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में खींचा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-एनएचएआई की ओर से इंजीनियरिंग प्रीक्योरमेंट एण्ड कांस्ट्रंक्शन (ईपीसी) के तहत परियोजना पूरी कराई जाएगी। इसका मतलब सरकार सारा खर्च खुद वहन करेगी। यह योजना दरअसल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ गति में आ गई थी। इसमें रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा की भी महती भूमिका बताई जा रही है। राजा तालाब से अलीनगर तक 56 किमी की योजना पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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बाबतपुर-सुल्तानपुर तक फोरलेन
लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर से सुल्तानपुर तक फोरलेन रोड बनेगी। इस पर भी केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है और जल्दी ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। बाबतपुर से सारनाथ तक भी सड़क फोरलेन होगी। इसपर तकरीबन 200 करोड़ की लागत आएगी। इसका खर्च खुद केंद्र सरकार उठाएगी। निर्माण एजेंसी का जिम्मा प्रदेश सरकार की नेशनल हाइवे अथारिटी के पास ही रहेगा।
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10 करोड़ से बदलेगी कैंट स्टेशन की सूरत
रेल व पर्यटन मंत्रालय मिलकर कैंट स्टेशन को संवारेंगे। दस करोड़ से कैंट स्टेशन की सूरत बदली जाएगी। शुक्रवार को दोनों मंत्रालयों के अधिकारियों ने स्टेशन का जायजा लिया और स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठककर मंथन किया। यात्री सुविधाएं बढ़ाने को पचास-पचास प्रतिशत धनराशि दोनों मंत्रालय मिलकर खर्च करेंगे। बिजली-पानी व शौचालय युक्त बड़ा प्रतीक्षालय बनेगा। विदेशी आरक्षण केंद्र व लॉकर की सुविधा के साथ ही एकीकृत यात्री सूचना केंद्र और स्वचालित सीढ़ी का निर्माण आदि होगा।
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पीएमओ तक पहुंचा बिजली कटौती का मसला
वाराणसी : शहर में अधाधुंध बिजली कटौती का मसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय के माध्यम से पीएमओ तक पहुंच गया है। शुक्रवार को एक कान्वेंट स्कूल के दर्जनों बच्चे रवींदपुरी कालोनी स्थित संसदीय कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से राहत की गुहार लगाई है। बिजली कटौती के गंभीर मसले को देखते हुए संसदीय कार्यालय में कर्मियों ने भी देर नहीं की। इस संबंध में आयी 23 शिकायतों को इंटरनेट के माध्यम से पीएमओ कार्यालय प्रेषित कर दिया गया।