साजिश के तहत हटाया : मिश्र

लखनऊ। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने महाधिवक्ता पद से विनय चन्द्र मिश्र को हटाने के आदेश जारी कर दिए। पद से हटाए जाने के पीछे साजिश की आशंका जाहिर करते हुए मिश्र ने कहा कि अगर इशारा कर दिया जाता तो वह पद से इस्तीफा दे देते।

इलाहाबाद में अपने राजापुर सरकुलर रोड आवास पर विनय चन्द्र मिश्र ने कहा शायद उन्होंने जरूरत से ज्यादा काम किया था। चुनाव के दौरान एजी होते हुए भी जनता खासकर वकीलों के बीच में नेताजी से उनकी बेहतरी के लिए किए कार्यो की जानकारी दी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया। बर्खास्त महाधिवक्ता ने कहा कि 28 जुलाई को उन्हें नेताजी ने शाम पांच बजे मिलने बुलाया था और मिलने पर कहा अगर सबके सामने बात करनी हो तो अभी करो नहीं तो अगले दिन तीन बजे आना। उस समय उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें छह पेज की चिट्ठी लिखी है। इस पर स्पष्ट किया कि मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। बाद में मुझे पता चला कि मेरी मुलाकात से पहले नेताजी ने मंत्रियों की बैठक में कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मुझे हटाने का निर्णय कर लिया था। नेताजी के परिवार के करीबी एक अधिकारी की भी उनके खिलाफ साजिश में भूमिका हो सकती है।

विनय चन्द्र मिश्र ने कहा कि उन्हें हटाए जाने का दुख नहीं है बस कष्ट तरीके को लेकर है। हटाए जाने का कारण भी नहीं बताया गया। उनके नौ महीने के कार्यकाल में किसी प्रमुख वाद में फैसला सरकार के खिलाफ नहीं हुआ और आए दिन कोर्ट में अधिकारियों को बुलाए जाने के मामले भी लगभग नगण्य हो गए। कहा कि वह महाधिवक्ता पद पर रहने के लिए नेताजी के प्रति आभारी हैं। हालांकि पीड़ा यह भी है कि उन्हें मनमुताबिक टीम नहीं बनाने दी गई। फिर भी वे सपा कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम देगी, उसके लिए तैयार रहेंगे। यूपी बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ल ने बयान जारी कर कहा कि अधिवक्ता कल्याण की योजनाएं लागू न कर पाना ही महाधिवक्ता को हटाए जाने का कारण बनी।

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कर्मचारियों को नियमित करने पर शासन गंभीर

पूर्व महाधिवक्ता वीसी मिश्र के खिलाफ पद से हटने के बाद बैक डेट पर अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की शिकायत को शासन ने गंभीरता से लिया है। शासन ने अपर महाधिवक्ता सीबी यादव को मामले की जांच करने को कहा है। कल शाम मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत में कहा गया कि महाधिवक्ता कार्यालय में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को बैक डेट पर नियमित किया गया है जिसके बाद देर शाम जांच की अनुमति दी गई।

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महाधिवक्ता को हटाने प्रक्रिया पर आपत्ति

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने महाधिवक्ता वीसी मिश्र को राज्य सरकार के हटाने के तरीके को काफी दुर्भाग्यपूर्ण एवं मनमाना करार दिया है। बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की आपत्ति बैठक में सरकार के बाई सर्कुलेशन कैबिनेट मीटिंग के जरिए हटाने की प्रक्रिया की भ‌र्त्सना की है। साथ ही योग्य एवं कर्मठ महाधिवक्ता को उनके पद से हटाए जाने की निंदा की है।