पुलिस आधुनिकरण के लिए 309 करोड़ की योजना

लखनऊ : पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए केंद्र को 309 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। इस धनराशि से महिला पुलिस और रंगरूटों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी।

बुधवार को गृह सचिव कमल सक्सेना ने पत्रकारों को बताया कि आधुनिकीकरण योजना के तहत भारत सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें 60 फीसद धनराशि केंद्र और 40 फीसद राज्य वहन करता है। सक्सेना के मुताबिक सूबे में कुल 1515 थाने हैं। अब सभी थानों पर महिला आरक्षी की तैनाती हो रही है। ऐसे में उनके लिए बैरक निर्माण जरूरी है। इस कड़ी में 81 यूनिटों का निर्माण किया जाना है। उन्हें अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस धनराशि से वाहन भी खरीदे जाएंगे। नए भर्ती किए गए जवानों के प्रशिक्षण, हाल, टूल्स, प्रोजेक्टर एवं बैरकों पर भी यह धनराशि खर्च होगी। प्रतीक्षा कक्ष और अन्य जरूरी निर्माण के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है। सक्सेना ने स्पष्ट किया कि केंद्रांश और राज्यांश दोनों का बजट 309 करोड़ रुपये रखा गया है।

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