भाजपा सरकार केफैसले बदलने से बढ़ा अवैध खनन

जाब्यू, लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकात वाजपेयी ने अखिलेश सरकार पर खनन माफिया को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा शासन काल के फैसले बदलने से ही अवैध खनन को बढ़ावा मिला। मंगलवार को पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में अवैध खनन रोकने और मल्लाह, बिंद, निषाद, केवट जैसी जातियों को रोजगार देने का पट्टा प्रणाली का एक शासनादेश जारी किया गया था। जिसे मुलायम सिंह ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बदल दिया था।

उन्होने कहा कि राजनाथ सिंह द्वारा 30 दिसंबर 2000 को खनिज नीति 1968 निविदा/ सहनिविदा प्रणाली के स्थान पर पट्टा प्रणाली लागू की ताकि अनियमित खनन पर रोक लग सके। मशीनों का उपयोग बंद कर पिछड़े समुदाय के व्यक्तियों को तीन से पाच वर्ष के लिए पट्टा देने की व्यवस्था की थी। वाजपेयी ने कहा कि अखिलेश सरकार ने शपथ ग्रहण के 15 दिन बाद खनन के लिए ई-टेंडर निविदा प्रणाली का एलान कर दिया। इससे खनन कार्य में छोटे तबके का दखल ही खत्म हो गया।

वाजपेयी ने कहा कि अवैध खनन के आरोप में थानों में बंद जेसीबी मशीनों, डम्परों, ट्रकों के मालिकों और जो लोग इन्हें किराये पर लेकर चला रहे थे यदि उनके नाम सार्वजनिक करने के साथ राजनैतिक कनेक्शन भी उजागर हो। उन्होंने प्रतापगढ़ व अंबेडकरनगर में तुष्टिकरण के कारण बढ़ रही विद्वेष की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए पुलिस द्वारा एकतरफा कार्रवाई करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बहुसंख्यकों का उत्पीड़न बंद न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

तुष्टीकरण की सीमा न लांघे

भाजपा प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने मंगलवार को जारी बयान में आरोप लगाया कि सरकार तुष्टिकरण की सीमा लांघ रही है। निकायों में मुसलमान कर्मचारियों की गिनती पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, सरकार के फैसले समाज में विभेद की स्थिति पैदा कर रहे हैं। सपा सरकार सामान्य कामकाज ठीक से नहीं कर पा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण को आवंटित धन का महज 6.57 प्रतिशत खर्च कर पाने वाली सपा सरकार वोट बैंक की लालसा में ओछे हथकंडे आजमा कर वोटबैंक का गणित साधने में जुटी है।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर