मॉडल कॉलेजों को नक्शा मंजूरी का इंतजार
-दो माह पहले जारी हो चुका पैसा
-बीते वर्ष के बजट में सीएम ने की थी घोषणा
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रोजेक्ट को भी अभी नक्शा मंजूरी का इंतजार है। बीते वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट में सूबे के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए प्रदेश में 36 मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की थी। जिन आठ मॉडल कॉलेजों के निर्माण के लिए शासन ने 31 मार्च को धनराशि जारी कर दी थी, उनका निर्माण भी इसलिए नहीं शुरू हो पा रहा है क्योंकि कॉलेजों का संशोधित नक्शा शासन से अनुमोदित नहीं हो पाया है।
प्रदेश में उच्च शिक्षा में न्यून सकल प्रवेश दर वाले 36 जिलों में शासन ने मॉडल डिग्री कॉलेज खोलने का एलान किया है। उच्च शिक्षा में निम्न प्रवेश दर वाले जिलों के लिए केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मॉडल डिग्री कॉलेज योजना शुरू की थी। कॉलेजों के लिए जमीन मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। वहीं निर्माण पर होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 1:3 के अनुपात में है। राज्य सरकार ने बीते वित्तीय वर्ष के बजट में मॉडल डिग्री कॉलेजों के लिए 95.67 करोड़ रुपये आवंटित किये थे। कॉलेजों के निर्माण के लिए पहले तो केंद्र सरकार से मिलने वाले अंश का इंतजार होता रहा। जब केंद्र से धनराशि नहीं मिली तो राज्य सरकार ने अपने हिस्से से आठ कॉलेजों का निर्माण शुरू करने के लिए 31 मार्च को धनराशि जारी कर दी।
यह कालेज बहराइच, गोंडा, महोबा, बाराबंकी, सुल्तानपुर, उन्नाव, बदायूं और कन्नौज में बनाये जाने हैं। कॉलेज के निर्माण के लिए पहली किस्त के तौर पर 1.6 करोड़ रुपये जारी किए गए है। इनमें से चार कॉलेजों का निर्माण उप्र राजकीय निर्माण निगम और बाकी चार का उप्र आवास एवं विकास परिषद को करना है। शासन ने मॉडल कॉलेजों के नक्शे में कुछ संशोधन करने का निर्देश दिया था। शासन के निर्देशानुसार उप्र राजकीय निर्माण निगम ने संशोधित नक्शा तैयार कर शासन को सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक संशोधित नक्शे को शासन ने अनुमोदित नहीं किया है। इसलिए कॉलेजों का निर्माण रुका हुआ है। उधर राजकीय निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक 11 अप्रैल को शासन को पत्र लिखकर नक्शे को स्वीकृति देने का अनुरोध कर चुके हैं ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके।
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