मंडी सचिवों की खुली पोल, निरीक्षण की हिदायत

लखीमपुर : सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ¨कजल ¨सह की मौजूदगी में टास्क फोर्स, कर एवं करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। डीएम ने कम राजस्व वसूली होने पर संबंधित अफसरों को फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिये। इस दौरान प्रकाश में आया कि मंडी सचिव/निरीक्षक द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि लखीमपुर को छोड़कर किसी का भी लक्ष्य पूरा नहीं है। इसके चलते समस्त मंडी सचिवों/निरीक्षकों को लक्ष्य के सापेक्ष वसूली शत-प्रतिशत कराने की हिदायत दी। मुख्य विकास अधिकारी नितीश कुमार ने विकास विभाग के अधिकारियों को बिना अनुमति प्राप्त मुख्यालाय नहीं छोड़ने के निर्देश दिये।

भू-राजस्व का लक्ष्य के सापेक्ष 41.37 प्रतिशत, स्टाम्प तथा निबंधन का 933.00 के सापेक्ष 87.57 प्रतिशत, राज्य उत्पादन शुल्क 1112.00 के सापेक्ष 76.62 प्रतिशत, वाणिज्यकर 1118.39 के सापेक्ष 87.65 प्रतिशत, परिवहन 282.99 के सापेक्ष 100.46 प्रतिशत, विद्युत कर एवं शुल्क 863.00 के सापेक्ष 98.49 प्रतिशत, मनोरंजन कर 5.36 के सापेक्ष 88.25 प्रतिशत, नजूल 1.75 के सापेक्ष 240.00 प्रतिशत, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 1.58 के सापेक्ष 375.32 प्रतिशत, वानिकी एवं अन्य जीव 239.14 के सापेक्ष 116.13 प्रतिशत, नगर निकाय 113.26 के सापेक्ष 92.57 प्रतिशत है। इस प्रकार पूरे जिले में कुल लक्ष्य 4724.31 के सापेक्ष 90.49 प्रतिशत राजस्व वसूली हुई है। बैठक में एडीएम एसपी ¨सह, एसडीएम सदर आलोक कुमार वर्मा समेत अन्य अफसर मौजूद रहे।