दस हजार गरीबों को मिलेगा सपनों का घर
कौशांबी : सरकार ने जनपद के दस हजार से अधिक गरीबों को इंदिरा आवास योजना के तहत पक्की छत देने का फैसला
कौशांबी : सरकार ने जनपद के दस हजार से अधिक गरीबों को इंदिरा आवास योजना के तहत पक्की छत देने का फैसला लिया है। प्रमुख सचिव के निर्देश पर विकास से जुड़े कर्मचारियों ने लाभाíथयों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके खाते में आवास निर्माण के लिए धनराशि अवमुक्त की जाएगी। इसके बाद संबंधित लाभार्थी अपने सपनों के घर का निर्माण कर सकेंगे।
इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों को आवास देने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। इस वित्तीय वर्ष में जनपद के 10 हजार 464 गरीबों को आवासीय सुविधा देने का फैसला शासन स्तर से किया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन व विकास विभाग से जुड़े अधिकारियों को प्रमुख सचिव ग्राम विकास की ओर से निर्देश भी जारी किया गया है। शासन के निर्देश के बाद डीआरडीए के परियोजना निदेशक आरपी पांडेय के निर्देश पर खंड विकास अधिकारियों द्वारा लाभाíथयों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जल्द ही चयनित लाभाíथयों की सूची बीडीओ पीडी को सौंपेंगे। डीएम व सीडीओ से अनुमति लेने के बाद संबंधित लाभाíथयों के खाते में आवास निर्माण की धनराशि अवमुक्त की जाएगी।
बीपीएल सूची के आधार पर चयनित होंगे लाभार्थी
डीआरडीओ के परियोजना निदेशक ने बताया कि इंदिरा आवास योजना के तहत जिले के 10 हजार 464 लाभाíथयों को आवासीय सुविधा दी जाएगी। लाभाíथयों का चयन इंदिरा आवास की स्थाई पात्रता सूची व वर्ष 2006 में तैयार की गई बीपीएल सूची के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए शासन से स्पष्ट निर्देश जारी हो चुका है। लाभाíथयों के चयन के लिए बीडीओ को निर्देश जारी किया जा चुका है।
पारर्दिशता कायम रखने को होगी खुली बैठक
इंदिरा आवास की सुविधा पाने वाले लाभाíथयों के चयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए बीडीओ को स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है। पीडी ने बताया कि सचिव की अध्यक्षता में ग्राम पंचायतों में खुली बैठक का आयोजन किया जाएगा। वहीं इंदिरा आवास की स्थाई आवास सूची व बीपीएल सूची के आधार पर लाभार्थी की पात्रता की हकीकत खंगाली जाएगी। इसके बाद सूची तैयार कर ग्राम पंचायत से अनुमति भी ली जाएगी।
12 सितंबर तक पेश करनी होगी सूची
इंदिरा आवास निर्माण के लिए धन अवमुक्त करने में चुनावी आचार संहिता आड़े न आए, इसे लेकर भी अधिकारी संजीदा हैं। खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लाभाíथयों के चयन की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर 12 सितंबर तक सूची पेश करना सुनिश्चित कर लें, जिससे चयनित लाभाíथयों के खाते में धनराशि भेजी जा सके।