सहज जनसेवा केंद्र संचालन के नाम पर धांधली
कौशांबी : जिले में सहज जन सेवा केंद्र के संचालन में धांधली की जा रही है। चयनित स्थलों पर केंद्र न खोलकर दूसरे क्षेत्रों में केंद्रों का संचालन कराया जा रहा है। संचालक इसका फायदा उठाते हैं। क्षेत्र को लेकर लेकर केंद्र संचालकों में आए दिन नोकझोंक भी होती है।
सरकारी योजनाओं के लाभ व प्रमाण पत्रों के लिए ग्रामीणों को तहसील व जिला मुख्यालयों का चक्कर न काटना पड़े। इसके लिए जिले में करीब 151 सहज जन सेवा केंद्र संचालित किए गए हैं, लेकिन जिले के कुछ सहज केंद्रों का संचालन नियम व कानून को ताक पर रख कर किया जा रहा है। इसका खुलासा भी पूर्व में कड़ा विकास खंड क्षेत्र के देवीगंज बाजार में हो चुका है। एक फोटो स्टेट की दुकान से सहज जनसेवा केंद्र का संचालन किया जा रहा था। शिकायत पर फील्ड आफिसर ने इसकी पुष्टि भी की थी। इसके बाद भी संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उसे केंद्र संचालन के लिए लाईसेंस जारी कर दिया गया। इसके अलावा सौंरई बुजुर्ग का केंद्र देवीगंज बाजार में चल रहा है। इससे आवेदकों को परेशानी हो रही है। मामले की शिकायत स्थानीय लोगों ने तहसील प्रशासन व ई-गर्वर्नेस के जिला प्रबंधक से की थी। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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सुविधा शुल्क के नाम पर वसूली
कौशांबी : सहज जनसेवा केंद्र संचालन की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई है। उन्हें जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि आय, जाति, निवास व अन्य प्रमाण पत्रों के जारी करने के लिए 20 रुपये लिया जाए। इसके बाद भी जिले के अधिकतर सहज जनसेवा केंद्र संचालकों द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर अवैध वसूली भी की जा रही है। जो आवेदक सुविधा शुल्क नहीं देते हैं। उन्हें प्रमाण पत्र के लिए सहज जनसेवा केंद्रों का चक्कर काटना पड़ता है। इसकी शिकायत जनपद वासियों ने तहसील दिवस व जिलाधिकारी से पूर्व में की थी। इसके बाद भी इस अवैध कारोबार पर रोक नहीं लगाई गई।
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सौंरई बुजुर्ग का सेंटर का संचालन देवीगंज बाजार में किया जा रहा है। इसकी जानकारी नहीं थी। यदि ऐसा है तो प्रकरण की जांच कराकर सेंटर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
चंद्रपाल, जिला प्रबंधक सहज जनसेवा केंद्र
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सहज जनसेवा केंद्र से जारी होने वाली प्रमाण पत्रों पर निर्धारित रेट से अधिक रुपये लिए जाते हैं। इसकी शिकायत पूर्व में प्राप्त हुई है। मामले की जांच एसडीएम को सौंपी गई है। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बाबूराम, अपर जिलाधिकारी