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प्रदेश के 166 दीनदयाल मॉडल इंटर कॉलेजों में अप्रैल से दाखिले

नकल की रोकथाम के लिए जिलाधिकारियों सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का दायित्व तय करने का निर्देश दिया है।

By Ashish MishraEdited By: Published: Tue, 22 Aug 2017 12:29 PM (IST)Updated: Tue, 22 Aug 2017 12:29 PM (IST)
प्रदेश के 166 दीनदयाल मॉडल इंटर कॉलेजों में अप्रैल से दाखिले
प्रदेश के 166 दीनदयाल मॉडल इंटर कॉलेजों में अप्रैल से दाखिले

लखनऊ (जेएनएन)। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने प्रदेश में 166 पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल राजकीय इंटर कॉलेजों का संचालन अगले शैक्षिक सत्र से शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्होंने सितंबर तक इन कॉलेजों में पद सृजन की कार्यवाही पूरी करने, मार्च तक स्टाफ का पद स्थापन कराकर अप्रैल से छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिलाने के लिए कहा है। नकल की रोकथाम के लिए जिलाधिकारियों सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का दायित्व तय करने का निर्देश दिया है। वह शुक्रवार को माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे।

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ऑनलाइन उपलब्ध कराएं डुप्लीकेट अंकपत्र व प्रमाण-पत्र : उन्होंंने छात्रों को डुप्लीकेट अंकपत्र व प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के लिए सितंबर तक सॉफ्टवेयर विकसित करने का निर्देश दिया। अक्टूबर तक बीते तीन वर्षों, 26 जनवरी तक 10 वर्षों और 15 अगस्त 2018 तक वर्ष 1975 तक के अंकपत्र व प्रमाणपत्र को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा।


ऑनलाइन हो बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण : परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने वर्ष 2018 की यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण की व्यवस्था ऑनलाइन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे आवश्यकतानुसार लगवायें जाएं ताकि सामूहिक नकल कराने की शिकायतें प्राप्त होने पर पारदर्शिता के साथ जांच हो सके।

राजकीय विद्यालयों में उपलब्ध कराएं बुनियादी सुविधाएं : उन्होंने कहा कि समस्त राजकीय विद्यालयों में शौचालय, पेयजल एवं विद्युतीकरण की समुचित व्यवस्था आगामी अप्रैल तक सुनिश्चित कराई जाएं। सभी राजकीय इंटर कॉलेजों में विज्ञान व गणित की शिक्षा के लिए आवश्यकतानुसार पदों का सृजन तथा विज्ञान प्रयोगशालाओं और उपकरणों की व्यवस्था कराने के लिए कहा।

राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पद भरें : मुख्य सचिव ने राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए यथाशीघ्र उप्र लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजकर मार्च तक उन्हें भरने की कार्यवाही पूरी करने के लिए कहा। सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ई-लाइब्रेरी की स्थापना कराने के उद्देश्य से 84 विद्यालयों में जनवरी तक ई-लाइब्रेरी को चालू कराने का निर्देश दिया।

15 जून तक घोषित हो परीक्षाफल : उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में शैक्षिक-सत्र नियमित करने के लिए वर्तमान शैक्षिक-सत्र में 15 जून 2018 तक परीक्षाफल घोषित कराकर आगामी शैक्षिक-सत्र की प्रवेश प्रक्रिया पहली जुलाई से प्रारंभ कराकर 31 जुलाई तक पूर्ण करा दी जाए। शैक्षिक-सत्र 2018-19 का परीक्षाफल 15 जून, 2019 तक घोषित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाहियां समय से पूरी की जाएं।

हर मंडल में खोले जाएं महिला पॉलीटेक्निक : मुख्य सचिव ने प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक महिला पॉलीटेक्निक खोले जाने की योजना को प्राथमिकता से अमली जामा पहनाने का निर्देश दिया। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पॉलीटेक्निक संस्थाओ में भी प्लेसमेंट सेल स्थापित करने का निर्देश दिया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आइटी लैब तथा स्मार्ट क्लासरूम स्थापित कराने के लिए कहा।
 


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