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प्रधानों और सचिवों ने डकारे 10.60 करोड़

जागरण संवाददाता, कानपुर : कल्याणपुर के 40 गांवों में विकास कार्यो के लिए जारी धनराशि में 14 करोड़

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 May 2017 01:00 AM (IST)Updated: Tue, 23 May 2017 01:00 AM (IST)
प्रधानों और सचिवों ने डकारे 10.60 करोड़
प्रधानों और सचिवों ने डकारे 10.60 करोड़

जागरण संवाददाता, कानपुर :

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कल्याणपुर के 40 गांवों में विकास कार्यो के लिए जारी धनराशि में 14 करोड़ रुपये की अनियमितता उजागर होने के बाद अब एक और ऐसा मामला सामने आया है। ककवन के सिहुरा दारा शिकोह, देवहा समेत 25 गांवों में 10.60 करोड़ रुपये ग्राम प्रधान और सचिव डकार गए। सहकारी समितियां एवं पंचायतें विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2015-16 के दौरान हुए विकास कार्यो के ऑडिट में यह धांधली सामने आई है। विकास कार्यो का धन बैंकों से निकाल लिया गया, लेकिन कहां खर्च हुआ, इसका अभिलेख ही नहीं हैं। ऑडिट टीम ने कई बार बिल, बाउचर व पत्रावलियां मांगी, लेकिन प्रधानों और सचिवों ने नहीं दिए। ऑडिट टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रधानों और सचिवों ने धन का गबन कर लिया है।

गांवों में राज्य वित्त आयोग मद से सड़कों का निर्माण, पुलिया, सामुदायिक उपकेंद्र, पंचायत भवन आदि के मरम्मत और विकास कार्य होते हैं। प्रधान और पंचायत सचिव की जिम्मेदारी है कि वे विकास के नाम पर खर्च होने वाली एक- एक पाई का हिसाब रखें। ईट, बालू, सीमेंट आदि जो भी सामग्री खरीदें उसका बिल, बाउचर आदि पास होना चाहिए, लेकिन प्रधान और सचिव विकास के नाम पर धन तो निकाल ले रहे हैं पर उनका कोई हिसाब उनके पास नहीं है। सहकारी समितियां एवं पंचायतें विभाग के ज्येष्ठ लेखा परीक्षक सुनील कुमार व उनकी टीम के ऑडिट में यह खेल पकड़ में आया है।

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इन गांवों में अनियमितता

ज्येष्ठ लेखा परीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि सिहुरा दारा शिकोह, देवहा, बछना, उट्ठा, इब्राहिमपुर रौंस, दलेलपुर, जमालपुर, आराजी इशेपुर, चंदपुरा, ककवन, फत्तेपुर, कसिगवां, मुनौव्वरपुर बिल्हौर, उत्तमपुर, कुरेह, औरो ताहरपुर, मैदों, रहीमपुर विषधन, मोजमपुर, शाहपुर दुल्लू, गढ़ी, हालामऊ, मनावा बिल्हौर, गढ़ेवा, सलेमपुर में ऑडिट के दौरान प्रधान और सचिवों ने बिल-बाउचर नहीं दिया। यह राशि गबन की गई है।

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''प्रधानों को अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। अगर वे अभिलेख नहीं देंगे तो उनसे बैंकों से निकाली गई राशि की रिकवरी की जाएगी।- आरएस चौधरी, डीपीआरओ


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