लेदर क्लस्टर की स्थापना को बढ़ाएं कदम
जागरण संवाददाता, कानपुर : निवेशकों को सुविधाएं देने में अब लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सात दिन से ज्य
जागरण संवाददाता, कानपुर : निवेशकों को सुविधाएं देने में अब लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सात दिन से ज्यादा किसी भी अफसर के पास फाइल नहीं रुकनी चाहिए। अफसर कार्यशैली बदलें। 10-10 साल से लोग भूखंड लेकर बैठे हैं, इकाई स्थापित नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पत्र लिखकर तुरंत इकाई स्थापित करने को कहें अगर वे औद्योगिक इकाई स्थापित करने को तैयार नहीं हैं तो भूखंड का आवंटन रद करें। रमईपुर में मेगा लेदर क्लस्टर के लिए जरूरी कदम उठाएं। ये बातें औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने लखनऊ में यूपीएसआइडीसी के अफसरों के साथ आयोजित बैठक में कहीं।
उन्होंने कहा कि किसी को भी बिना वजह परेशान न किया जाए। जो समयबद्ध ढंग से कार्य नहीं कर सकते वे कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जो लोग कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते उन्हें अकेले छोड़ दूंगा। उन्होंने प्रबंध निदेशक अमित कुमार घोष से कहा कि यूपीएसआइडीसी की स्थापना औद्योगिक विकास के लिए की गई है, लेकिन पूरा जोर हाउसिंग स्कीम पर दिया जा रहा है यह उचित नहीं है। औद्योगिक क्षेत्रों में आवास के लिए भूखंड आवंटित करना गलत नहीं है, लेकिन आधे से ज्यादे हिस्से में आवास के लिए भूखंड आरक्षित करना उचित नहीं है। हरियाणा एसआइडीसी की कार्यशैली को देख लें आखिर वहां निवेशक कैसे आते हैं और यूपी में आने से क्यों कतरा रहे हैं। कोसी में अच्छी लोकेशन पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने के बाद भी वहां निवेश क्यों नहीं हो रहा है। यह चिंता का विषय है। श्री महाना ने कहा कि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के किनारे जो भी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रमईपुर में मेगा लेदर क्लस्टर की राह में जो भी बाधा है उसे दूर करने के लिए जरूरी उपाय किए जाएं। इस अवसर पर प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास रमारमण, सचिव अलखनंदा दयाल, मुख्य अभियंता अरुण मिश्रा, अधिशासी अभियंता संजय तिवारी, एससी मिश्रा, क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश झा आदि रहे।
सरसौल क्षेत्र को 18 घंटे बिजली
औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने शुक्रवार को ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय अग्रवाल को फोन किया। उन्हें बताया कि महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के सरसौल ब्लाक क्षेत्र में पिछले तीन चार दिनों से बमुश्किल एक से डेढ़ घंटे बिजली आ रही है। मंत्री ने उन्हें निर्देश दिए कि वहां नियमित रूप से 18 घंटे बिजली की आपूर्ति करें। प्रमुख सचिव ने तुरंत सुधार का आश्वासन दिया।