नकल विरोधी कानून की होगी वापसी!

जागरण संवाददाता, कानपुर : कुछ जिलों में परीक्षार्थियों को खेतों व तालाब के किनारे बैठाकर खुलेआम नकल कराने, सौ-सौ रुपए में गणित के हल पर्चे बिकने, परीक्षा कक्ष में बोल-बोल कर नकल कराने, नकल रोकने के लिए तैनात किए फर्जी कक्ष निरीक्षकों को पकड़े जाने जैसी घटनाएं, यूपी बोर्ड परीक्षा की शर्मनाक तस्वीर पेश करने वाली हैं। ऐसे में पुख्ता उम्मीद के साथ सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रदेश की नई भाजपा सरकार नकल विरोधी कानून की वापसी करेगी अथवा नकल पर नकेल कसने के लिए कोई और सख्त व्यवस्था लाएगी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की चुनावी जनसभाओं में यूपी बोर्ड में परीक्षा केंद्रों की बिक्री और नकल को व्यापार बना देने की बातें कह कर पूर्व की सपा सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने 1992 की राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्रित्व वाली भाजपा सरकार के नकल रोकने के उपायों और लाए नकल विरोधी कानून की भी याद दिलाई थी। ऐसे में शिक्षा विभाग, कॉलेज प्रबंधक, शिक्षक अधिकारी, शिक्षाविद् व अभिभावक विश्वास जता रहे हैं कि नई सरकार नकल विरोधी कानून की वापसी अथवा अन्य कोई सख्त व्यवस्था लागू कर सकती है।

प्रदेश में परीक्षा की तस्वीर

परीक्षा शुरू हुई : 16 मार्च से

अब तक नकली पकड़े गए : 642

फर्जी कक्ष निरीक्षक पकड़े : 24

10वीं विद्यार्थी ने परीक्षा छोड़ी : 2,74,305

इंटर के विद्यार्थी ने परीक्षा छोड़ी : 1,91,600

परीक्षा से पूर्व भागे छात्र : 7.5 लाख

परीक्षा छोड़ने वालों का प्रतिशत : 20.26

''नकल पर नकेल के बिना यूपी बोर्ड व उसके छात्र-छात्राओं की साख नहीं सुधरेगी। सख्त कानून हो पर छात्रों की जेल भेजने की व्यवस्था न हो। नई सरकार कुछ जरूर करेगी।

- कृष्ण मोहन त्रिपाठी, पूर्व निदेशक माध्यमिक शिक्षा

नई सरकार को नकल रोकने पर पहले दिन से सख्ती शुरू कर देनी चाहिए थी। कोई भी व्यवस्था लागू हो परंतु परीक्षार्थियों को जेल भेजने की व्यवस्था न हो।

-ओम प्रकाश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ

स्वच्छ प्रशासन होगा, सभी की जवाबदेही तय होगी तो सुधार शुरू हो जाएगा। नकल नहीं होनी चाहिए। नकल करने वाले छात्रों को जेल भेजना उपयुक्त नहीं होगा।

- राजबहादुर सिंह चंदेल, शिक्षक विधायक

भाजपा की पहले वाली सरकार तो नकल को लेकर बहुत सख्त थी। नई सरकार क्या करेगी, यह वक्त बताएगा। उम्मीद है कि सरकार नकल रोकने की पुख्ता व्यवस्था करेगी।

-डॉ. वेदानंद त्रिपाठी, प्रदेश संरक्षक प्रधानाचार्य परिषद