सरिया उत्पादकों को राहत देने की तैयारी

कानपुर, जागरण संवाददाता : उप्र वाणिज्यकर सलाहकार समिति के चेयरमैन व व्यापारी नेता सुरेंद्र मोहन अग्रवाल ने शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकारवार्ता में कहा कि सरिया उत्पादन के लिए कच्चे माल पर अब पांच फीसद प्रवेश कर की तैयारी सरकार ने कर ली है। इससे सूबे में सरिया उत्पादन करने वाले उद्यमियों को सीधा फायदा मिलेगा। इससे पहले उन्होंने वाणिज्यकर के एडीशनल कमिश्नर वीके राय व अफसरों के साथ मंथन भी किया।

श्री अग्रवाल ने कहा कि इंजीनिय¨रग उद्योग वाले सरिया पर प्रवेश शुल्क का विरोध कर रहे थे लेकिन उत्पादन में जुटे उद्यमियों की मांग पर प्रवेश कर लगाने पर सहमति बनी है। पांच फीसद कर होने पर सूबे के व्यापारियों को चार फीसद वैट की इनपुट टैक्स क्रेडिट का सीधा फायदा मिलेगा जबकि अभी उन्हें कच्चा माल मंगवाने पर दो फीसद सीएसटी व चार फीसद वैट मिलाकर छह फीसद टैक्स देना पड़ता था और प्रांत के बाहर के कारोबारी अपना माल यहां भेजकर फायदा कमाते थे। अब इस व्यवस्था से स्थानीय उद्यमियों को राहत मिलेगी जबकि बाहरी प्रांतों के उद्यमियों को इसका अतिरिक्त भार पड़ेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि ई-संचरण की खामियां दूर करने की कवायद तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 50 लाख से एक करोड़ रुपये टर्न ओवर वाले कारोबारियों को फिलहाल फुल ट्रक से कम माल पर वैकल्पिक फार्म-38 के इस्तेमाल की राहत भी दे दी है।

ज एसटी बनेगी परेशानी, उत्पीड़न रोकने की कोशिश

श्री अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी व्यापारियों की परेशानी बनेगा। इसमें टैक्स दरें बढ़ेंगी तो कागज भी ज्यादा सहेजने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार ने वाणिज्यकर को पारदर्शी बनाते हुए व्यापारियों का उत्पीड़न रोकने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। एसआईबी, सचल दल इकाइयों की सघन निगरानी हो रही है। दफ्तर में काम करने वाले बाहरी व्यक्तियों को ठेंगा न दिखाने पर अफसर कार्रवाई के लपेटे में आएंगे।