अरुण को मिले वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार

कानपुर, जागरण संवाददाता: भ्रष्टाचार के कई आरोपों से घिरे यूपीएसआईडीसी के मुख्य अभियंता अरुण मिश्र को शासन ने होली का तोहफा दिया है। शासन के आदेश पर प्रबंध निदेशक ने उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बहाल कर दिए हैं। 13 फरवरी को अरुण के अधिकार छीन लिए गए थे।

अरुण मिश्रा के विरुद्ध दो दर्जन से अधिक बैंक खातों का गलत ढंग से संचालन, आय से अधिक संपत्ति समेत कई मामलों में सीबीआई जांच कर रही है। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय भी उनकी कई जगहों की संपत्तियों को जब्त कर चुकी है। हाईस्कूल के फर्जी अंकपत्र होने का आरोप लगा वरिष्ठ प्रबंधक हाउसिंग अनिल वर्मा ने अरुण के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोप सही पाने पर हाईकोर्ट ने अरुण को बर्खास्त कर दिया। इसपर अरुण ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया तो वहां से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग गई। लखनऊ में आईएएस वीक के दौरान एक आईएएस अफसर ने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से अरुण की शिकायत की थी। उक्त आईएएस अफसर यूपीएसआईडीसी में एमडी भी रहे और अरुण के विरुद्ध उन्होंने एक घोटाले के मामले में कार्रवाई भी की थी। उनकी शिकायत पर ही अरुण के अधिकार 13 फरवरी को छीन लिए गए थे। इसी के साथ ही अरुण के कराये गए विकास कार्यो की जांच का आदेश दिया गया था पर जांच शुरू ही नहीं हो पायी। अब होली से पहले अरुण को एक बार फिर शासन के आदेश पर अधिकार दे दिया गया है।