फर्जी हस्ताक्षरों से बना डिमांड लेटर

उरई, राजीव अवस्थी

काशीरामपुर व जोल्हूपुर गांव में इंदिरा आवास के आवंटन में अपात्रों को आवास देने के मामले में शनिवार को नया मोड़ आ गया है। इन दोनों गांवों में आवास के लिए तैयार डिमांड लेटर पर ग्राम सचिव व खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर ही फर्जी बना कर आवास आवंटित कर दिए गए। इस मामले में सचिव ने कहा कि उसके फर्जी हस्ताक्षर डिमांड लेटर पर किए गए तो तत्कालीन बीडीओ ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यालय में काशीरामपुर व जोल्हूपुर में इंदिरा आवास का कोई डिमांड ही नहीं बनाया।

विदित हो कि कदौरा विकास खंड के जोल्हूपुर में 30 व काशीरामपुर में 13 इंदिरा आवास का आवंटन वित्तीय वर्ष 2014-15 में किया गया, लेकिन यह आवास पात्रों की बजाय अपात्रों को कर दिए गए है। शासन स्तर से आई जांच में प्रथम ²ष्टया 43 में 41 आवास अपात्रों को आवंटित करने की बात साफ हो गई है। इस पर शनिवार को इन गांवों के सचिव दया शंकर व कदौरा विकास खंड के तत्कालीन बीडीओ कमलेश कटियार से की बात की तो पूरा मामला ही खुलकर सामने आ गया। सचिव दया शंकर ने कहा कि काशीरापुर और उसके मजरे रामपुर तथा जोल्हूपुर की इंदिरा आवास की डिमांड ही उसने तैयार नहीं की। शासन से जांच आने के बाद ही उसे मालूम चला कि यहां पर आवास दिए गए हैं और जब डिमांड देखी तो पता चला उसके हस्ताक्षर ही फर्जी हैं। सचिव ने कहा कि उसने जांच में अपनी पूरी बता उच्चाधिकारियों को बता दी है। दूसरी ओर, तत्कालनी बीडीओ कमलेश कटियार, जोकि अब कल्याणपुर विकास खंड में खंड विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी, 2015 को उन्होंने कदौरा व डकोर विकास खंड का चार्ज लिया और इस समयावधि में उन्होंने जोल्हूपुर व काशीरामपुर में इंदिरा आवास की कोई डिमांड ही नहीं बनाई। इसलिए उनके संज्ञान में यह मामला नहीं है। उनके हस्ताक्षर होने की बात पर बीडीओ श्री कटियार ने कहा कि यह जांच में साफ हो जाएगा कि हस्ताक्षर उनके नहीं होंगे।

Þइंदिरा आवास की डिमांड में फर्जी हस्ताक्षर करना अत्यधिक गंभीर मामला है। इस मामले की जांच कराकर फर्जी हस्ताक्षर करने में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और अपात्रों से रिकवरी की जाएगी। Þ

राम गणेश, जिलाधिकारी