गैरवाह में वनों की कटाई पर लगी रोक

सरपतहां (जौनपुर): गैरवाह गांव में निर्माणाधीन पावर-हाउस की जमीन पर पेड़ों की कटाई रोक दी गई है। मौके पर निर्माण कार्य में लगी मशीनें वापस चली गई हैं तथा फौरी तौर पर निर्माण कार्य रूक गया है। अलबत्ता निर्माण सामग्री की रखवाली के लिए लगे सुरक्षाकर्मी अभी भी मौके पर तैनात हैं।

बताते चलें कि गांव में ऊर्जा राज्य मंत्री शैलेंद्र यादव 'ललई' के प्रयास से 400, 220 तथा 132 केवीए का विद्युत उपकेंद्र प्रस्तावित है। इसके लिए ग्राम-समाज की कुल 50.34 एकड़ यानि लगभग 80 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया गया जिसके बड़े भाग पर वन है। बहरहाल इतने बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण देख ग्रामीणों में विरोध की सुगबुगाहट शुरु हुई और लोगों ने नाराजगी जताई।

विभाग ने कोर्ट में दाखिल किया कैविएट

विरोध की संभावना देख विभाग की तरफ से शक्ति भवन लखनऊ के एमडी ने तथा उप्र सरकार जरिए जिलाधिकारी सिविल जज सीनियर व जूनियर डिवीजन जौनपुर के कोर्ट में साथ ही हाई-कोर्ट इलाहाबाद में कैविएट दाखिल कर दिया।

हरे पेड़ों की कटाई का शुरू हुआ विरोध

उधर मौके पर अधिग्रहीत जमीन पर चारदीवारी बनाने के लिए जेसीबी आदि लगाकर जमीन का समतलीकरण भी शुरु हो गया। इस कार्य में कथित तौर पर लगभग दो सौ हरे पेड़ों की बलि भी चढ़ गई। आम, महुआ, जामुन जैसे फलदार वृक्षों के अलावा चिलबिल, नीम, सिरसा आदि अन्य हरे पेड़ों की कटाई का ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। लोग कोर्ट के अलावा एनजीटी में जाने की तैयारी में लग गये। फिलहाल गत शनिवार को अचानक काम रोक दिया गया और कार्यस्थल पर लगी मशीनें भी वापस चली गईं।

जवाबदेही से बच रहा प्रशासन

बहरहाल मामले में चाहे वह जिला प्रशासन हो या फिर वन-विभाग। उक्त मामले में कोई भी कुछ कहने से बच रहा है। ¨कतु सूत्रों मे मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक जिस भूमि पर वन हों या फिर जो भूमि वन-स्वरूप हो। ऐसी भूमि पर बगैर भारत सरकार की एन ओ सी के पेड़ों की कटाई गैर कानूनी है। चूंकि गैरवाह में अभी कटान का ऐसा कोई परमिट जारी नहीं हुआ था, संभवत: इसीलिए कटाई रुकी होगी।