ईट भट्ठों के जल्द धधकने के आसार

जौनपुर : जिले के आठ माह से बंद ईट भट्ठों के जल्द धधकने के आसार हैं। शासन ने इसके लिए विशेष पहल की है, ¨कतु ईट भट्ठा स्वामियों को चालू करने के लिए प्रशासन से अनुमित लेनी होगी। प्रशासन भूमि की जांच कराने के बाद ही भट्ठा चलाने की मंजूरी देगा। इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। इस संबंध में शासन का पत्र भी आ गया है।

नेशनल ग्रीन टिब्यूनल ने साल भर पहले मिट्टी खनन के लिए भट्ठा मालिकों को पर्यावरणीय क्लीयरेंस (ईसी) लेना अनिवार्य कर दिया। इसमें दी गई शर्तों को भट्ठा मालिकों ने पूरा करने में असमर्थता जताया। साथ ही इसके विरोध में प्रदेश भर में हड़ताल किया। ईट भट्ठा मालिकों का कहना था कि पर्यावरणीय क्लीयरेंस लेने पर वे भट्ठा नहीं चला पाएंगे। इससे उनका बड़ा नुकसान होगा। बावजूद इसके प्रशासन ने पर्यावरणीय क्लीनयरेंस (ईसी) की बाध्यता के कारण ईट भट्ठों को बंद करा दिया। यह अलग बात है कि कई तहसीलों में भट्ठा स्वामियों ने चोरी छुपे पथाई का कार्य शुरू किया, ¨कतु कई स्थानों पर प्रशासन ने छापेमारी कर कच्चे ईट को नष्ट कराया। बीते दिनों ईसी की बाध्यता खत्म करने के लिए शासन तक गुहार लगाई गई। भट्ठा स्वामियों की मांग पर शासन ने जिला प्रशासन को कमेटी बनाकर मिट्टी के खनन वाली भूमि की जांच कराने का निर्णय लिया। साथ ही इसके लिए जिलाधिकारी को निर्देशित भी किया है। इधर कुछ दिनों से भट्ठा कारोबार शुरू करने की मांग को लेकर डीएम समेत अन्य अधिकारियों से मिले थे। शासन के आदेश के अनुपालन में जिले में भी जिला स्तरीय कमेटी गठित की जा रही है, जो जांच के बाद भट्ठा चलाने की अनुमित देगी। इसके बाद वे रायल्टी जमा कर कार्य शुरू कराएंगे।

सदर तहसील में धड़ल्ले से हो रही ईंट पथाई

पर्यावरणीय क्लीयरेंस लेने पर ही ईट भट्ठा चलाने की बाध्यता है। इसका पालन कराने को लेकर प्रशासन काफी सख्त है। बदलापुर और मड़ियाहूं तहसील क्षेत्र में छापेमारी भी की गई, ¨कतु इस नियम का पालन सदर तहसील क्षेत्र में होता नहीं दिखाई पड़ता है। इतना ही नहीं अधिकारी जानते हुए भी संबंधित ईट भट्ठों पर कार्रवाई नहीं करने जाते हैं। इसके पीछे का कारण आसानी से समझा जा सकता है।

विधायक सीमा ने विस में उठाया था मामला

ईट भट्ठा संचालकों के लिए राहत भरी खबर के पीछे मुंगराबादशाहपुर क्षेत्र की भाजपा विधायक सीमा द्विवेदी का भी हाथ है। उन्होंने इस मुद्दे को गुरुवार को विधानसभा में नियम 51 के तहत उठाया था। ईंटों की पथाई पर रोक हटाने के लिए सरकार से आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग किया था। सरकार ने इसे संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया कि वे ईट भट्ठा संचालकों को बुलाकर ईटों की पथाई के संबंध में आ रही अड़चनों को दूर करें।

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ईट भट्ठा मालिकों को अनुमति पत्र देना होगा जिसके अनुसार संबंधित भूमि की जांच कराई जाएगी। इसके बाद भट्ठा स्वामी रायल्टी जमा करेंगे, तब वे अपने भट्ठों को शुरू कर सकेंगे। इस कार्य के लिए गठित जिला स्तरीय कमेटी निर्णय लेगी।- भानुचंद्र गोस्वामी जिलाधिकारी