वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार, प्रदर्शन

जौनपुर : बार कौंसिल आफ उप्र इलाहाबाद के आह्वान पर दीवानी व कलेक्ट्रेट के अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार करते हुए नारेबाजी व प्रदर्शन किया तथा कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय मांगों का पत्रक सीआरओ को सौंपा।

विदित हो कि राज्य सरकार द्वारा वकीलों की कल्याणकारी योजनाएं लागू न करने को लेकर प्रदेश भर के वकील आंदोलित हैं। वकीलों की मृत्यु पर पांच लाख रुपये का बीमा, जूनियर्स को स्टाइपेंड, वृद्ध वकीलों कों पेंशन, गंभीर बीमारी पर इलाज की व्यवस्था इत्यादि योजनाएं वादा के बावजूद सरकार ने लागू नहीं किया। जिस पर बार कौंसिल के आह्वान पर दीवानी के अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे।

वहां संयुक्त रूप से सीआरओ को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन व नारेबाजी में अध्यक्ष सत्येंद्र बहादुर ¨सह, जय प्रकाश ¨सह कामरेड, तेज बहादुर ¨सह, प्रेम शंकर मिश्र, रमेश चंद्र पाल, शरदेंदु चतुर्वेदी, शैलेश मिश्र, गोरख श्रीवास्तव, सुरेंद्र मिश्र, कलेक्ट्रेट अध्यक्ष उदय प्रताप ¨सह व अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे।

शाहगंज तहसील अधिवक्ता संघ न्यायिक कार्य से विरत रहा। संघ के अध्यक्ष महंतदेव यादव की अध्यक्षता में आहूत बैठक में वक्ताओं ने बार कौंसिल के आह्वान के समर्थन की बात करते हुए संघर्ष में सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। बदलापुर तहसील के वकीलों ने भी न्यायिक कार्य नहीं किया। साथ ही अपनी मांगों का पत्रक एसडीएम शिव ¨सह के माध्यम से डीएम को सौंपा।

पूर्व अध्यक्ष हरीलाल पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोगों ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अब तक वकीलों के लिए की गई एक भी घोषणा पर अमली जामा अब तक नहीं पहनाया गया। उदाहरण के तौर पर अधिवक्ता कल्याण निधि, जूनियर वकीलों को मानदेय व 60 साल बाद पेंशन आदि देने की बात कही थी। जो आज तक पूर्ण नहीं हो सकी। बैठक में राजदेव यादव, श्रीप्रकाश पांडेय, विनोद ¨सह, लालता प्रसाद, योगेश त्रिगुनाइत, ज्ञानेंद्र ¨सह, मुन्नालाल यादव आदि थे।