अनुसूचित जाति उत्पीड़न मामलों में करें त्वरित कार्रवाई

उरई, जागरण संवाददाता : कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संदीप कौर की अध्यक्षता में हुई अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार उत्पीड़न योजना अंतर्गत जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गये कि अनुसूचित जाति उत्पीड़न मामलों में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। समाज कल्याण विभाग में जो मामले आयें तो उत्पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये।

शनिवार को हुई बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी जीआर प्रजापति ने जिलाधिकारी को जानकारी दी कि योजना के तहत अब तक 38 उत्पीड़ित मामलों में सहायता दी गयी है जबकि 25 मामले ऐसे हैं जिनको सहायता दी जानी है। बजट मिलने के बाद सहायता उपलब्ध करा दी जायेगी। जिलाधिकारी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति उत्पीड़न के मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाये। मामले लंबित नहीं रहने चाहिए। देखने को मिलता है कि हीलाहवाली के चलते उत्पीड़न का शिकार लोगों को जल्दी न्याय नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग में आर्थिक सहायता के लिए जो आवेदन पत्र आयें उनको लटकायें नहीं बल्कि जल्दी कार्रवाई कर लोगों को सहायता उपलब्ध करायें। इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आलोक यादव, जिला विकास अधिकारी आरएस गौतम, सदर विधायक दयाशंकर वर्मा, माधौगढ़ विधायक संतराम कुशवाहा उपस्थित रहे।