4.64 अरब रुपये की जिला योजना को हरी झंडी

उरई, जागरण संवाददाता : जनपद के प्रभारी मंत्री व खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला योजना की बैठक में 4.64 अरब रुपये की जिला योजना को मंजूरी दी गई। हालांकि पिछले वर्षों में जिला योजना में पर्याप्त बजट न मिल पाने का मामला बसपा विधायक ने उठाकर प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े जिला योजना के सदस्यों के संख्या बल की वजह से उनका विरोध दब गया। दूसरी ओर प्रभारी मंत्री ने जिला योजना को अधिक से अधिक बजट दिलाने का आश्वासन दिया।

विकास भवन सभागार में शुक्रवार को खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित जिला योजना की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी एसपी ¨सह ने विभागवार प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा रखा। इसमें लोक निर्माण विभाग, कृषि और बाढ़ नियंत्रण के प्रस्ताव पर बसपा विधायक संत राम कुशवाहा, कांग्रेस विधायक उमाकांति के प्रतिनिधि सुरेन्द्र ¨सह सरसेला ने विरोध जताया और इन विभागों के प्रस्तावों में संशोधन की मांग रखी। जिस पर श्री त्रिपाठी ने जिलाधिकारी संदीप कौर पर सुझावों पर विचार करने को कहा। इस दौरान जनपद को 4 अरब 64 करोड़ 48 लाख रुपये की जिला योजना को मंजूरी मिल गई। प्रभारी मंत्री श्री त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुन्देलखंड के विकास के प्रति बेहद गंभीर है और यहां पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला योजना को अधिक से अधिक धनराशि आवंटित कराकर यहां पर विकास कराए जाएंगे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, विधायक दया शंकर वर्मा, एमएलसी रमा निरंजन, डीडीओ आरएस गौतम, एआरटीओ प्रवर्तन एके त्रिपाठी, बीएसए राजेश कुमार वर्मा, ईओ रविन्द्र कुमार, जिला पंचायत सदस्य पुष्पेन्द्र ¨सह सेंगर रहे।

विभाग प्रस्तावित बजट (लाख रुपये)

कृषि 32

उद्यान 50.25

पशु पालन 76.97

मत्स्य विकास 2.15

दुग्ध विकास 110.83

वन 451.85

ग्राम्य विकास 431.67

रोजगार कार्यक्रम 6898.03

भूमि सुधार 1.00

पंचायती राज 530.65

सामुदायिक विकास 95.50

निजी लघु ¨सचाई 1309.06

राजकीय लघु ¨सचाई 582.50

अतिरिक्त ऊर्जा 110.70

खादी एवं ग्रामोद्योग 4

रेशम उद्योग 17.61

सड़क एवं पुल 11120.92

पर्यावरण 1

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 24.75

पर्यटन 100

प्राथमिक शिक्षा 2679.52

माध्यमिक शिक्षा 1216.08

प्राविधिक शिक्षा 70

प्रादेशिक विकास दल 2.25

एलोपैथी 290

होम्योपैथिक 46.70

आयुर्वेदिक 32.66

ग्रामीण पेयजल 3454.44

ग्रामीण स्वच्छता 3000

पूल्ड आवास 641.92

ग्रामीण आवास 3031.55

नगर विकास 384.00

अनु.जाति कल्याण 684.25

पिछड़ी जाति कल्याण 163.35

अल्पसंख्यक कल्याण 65

समाज कल्याण (सामान्य जाति) 620.92

सेवा योजन 0.76

शिल्पकार 85

समाज कल्याण 7323.52

विकलांग कल्याण 71.21

महिला कल्याण 311.87

पुष्टाहार 321.39

लघु एवं सीमांत कृषकों को सहायता 0.17

इन विभागों ने नहीं मांगा बजट

वित्तीय वर्ष, 2016-17 की जिला योजना में परिवार कल्याण, खेलकूद, बाढ़ नियंत्रण व सहकारिता ने एक भी रुपये बजट नहीं मांगा। इस पर प्रभारी मंत्री ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इन विभागों को अपने कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है।