पारदर्शिता से करें सूची का सत्यापन

उरई, जागरण संवाददाता : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूची से अपात्रों का नाम हटाने और पात्रों का नाम जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गयी है। जिलाधिकारी राम गणेश के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी एसपी ¨सह ने अधिकारियों को सत्यापन की जिम्मेदारी सौंप दी है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि सूची का सत्यापन पारदर्शिता से किया जाये। इसमें किसी तरह की कोताही न की जाये ताकि पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल सके।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद बहुत से अपात्रों ने भी अपने नाम शामिल करा लिए हैं ताकि वह भी योजना का लाभ ले सकें। इसके चलते तमाम पात्र राशन कार्ड बनवाने से वंचित रह गये हैं। अधिकारियों को जब इसकी जानकारी हुई तब अपात्रों के नाम सूची से हटवाने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी ने सीडीओ को निर्देश दिए कि सत्यापन के लिए ब्लाकवार अधिकारी लगाये जायें ताकि वास्तविक सूची तैयार कराई जा सके। इसके बाद सीडीओ ने अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। एक ब्लाक में कई अधिकारी लगाये गये हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं कि वह गांव में जाकर बैठक करें और सूची सत्यापित कर पात्रों के नाम जोड़ें। कोई भी अपात्र योजना का लाभ न लेने पाये। सत्यापन के बाद किसी प्रकार की विसंगति सूची में नहीं मिलना चाहिए। यह काम 18 फरवरी तक पूरा करा लिया जाये। इसमें किसी तरह की लापरवाही अधिकारी न करें।