दो दिन शेष, नहीं मिला 19 विभागों को बजट

उरई, जागरण संवाददाता : जिले में सड़क, बिजली, पानी सहित तमाम विकास कार्यो के लिए 2 अरब 32 करोड़ रुपये की भारी भरकम जिला योजना को स्वीकृति तो मिल गयी लेकिन कई विभागों को बजट के नाम पर धेला भी नहीं दिया गया। जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में दो दिन का समय ही बचा है। कुछ विभागों पर मेहरबानी भी दिखाई गयी लेकिन पैसा इतनी देर से दिया गया कि सभी कार्य वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरे कराये जाने संभव ही नहीं है।

जनपद के महत्वपूर्ण विकास कार्यो को जिला योजना से कराये जाने के लिए 46 विभागों से कार्ययोजना मांगी गयी थी, जिनमें से कुल 43 विभागों ने ही कार्ययोजना प्रस्तुत की थी। इसमें तीन विभागों ने कार्ययोजना बनाकर दी ही नहीं। इसके बाद प्रस्तावित कार्यो के अनुमोदन के लिए 26 दिसंबर 2014 को विकास भवन सभागार में जिले के प्रभारी मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला योजना के अनुमोदन के लिए बैठक हुई। खास बात यह रही कि इस वित्तीय वर्ष की जिला योजना में कोई कांट छांट नहीं हुई। इससे विभागों को बड़ी राहत मिली। अनुमोदन के बाद विभाग पैसे का इंतजार करते रहे लेकिन पैसा ही नहीं मिला। फरवरी माह में कई विभागों को पैसा दिया गया। कुछ विभागों को एक भी धेला नहीं मिला। जिन विभागों को पैसा मिला भी तो इतनी देरी से कि इतने कम समय में कार्य पूरे कराये जाने संभव ही नहीं हैं। पैसा देने में कई विभागों के प्रति उदारता दिखाई गयी है लेकिन उससे कितना लाभ विभाग ले सकता है। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने में कुल दो दिन शेष बचे हैं।

''पैसा मिलते ही अधिकारियों को तेजी से कार्य कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया था। कई कार्य हो भी चुके हैं। जिला योजना के बजट को खर्च करने का प्रयास किया गया है। कई परियोजनाओं पर काम चल भी रहा है।''

राम गणेश जिलाधिकारी

इन विभागों को नहीं मिला बजट

विभाग स्वीकृत बजट (लाख में)

उद्यान 35.90

सहकारिता 1.50

भूमि सुधार 1

सामुदायिक विकास 120

पर्यटन 100

बेसिक शिक्षा 619.26

माध्यमिक शिक्षा 1281.34 प्रावधिक शिक्षा 25

एलोपैथी 234

होम्योपैथी 41.70

आयुर्वेद 36.68

ग्रामीण विकास 2810.28

पूल्ड आवास 424.10

पिछड़ा कल्याण 358.65

अल्पसंख्यक 28.77

समाज कल्याण 296.15

आईटीआई 106

विकलांग 26.29

पुष्टाहार 15.18

इन विभागों को मिला बजट

विभाग स्वीकृत बजट

लघु सिंचाई 110.45

रोजगार कार्यक्रम 421

पंचायती राज 680.73

राजकीय लघु सिंचाई 165.95

सड़क, पुल 549.06

समाज कल्याण 182.93

रेशम 92.48

ग्रामीण स्वच्छता 129.15

नगरीय पेयजल 219.04

महिला एवं बाल विकास 149.37