23.01 करोड़ रुपये की अमृत योजना स्वीकृत

संवाद सहयोगी, हाथरस : शहरी क्षेत्र के लोगों को बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए तैयार 23.01 करोड़ के प्रथम चरण के दो फेस की अमृत योजना को स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले ही राज्य सरकार को धन आवंटित कर दिया है। अब स्वीकृत प्रस्ताव पर राज्य सरकार धन आवंटित करेगी। इससे पुराने शहर की पेयजल योजना में सुधार के लिए पाइपलाइन बिछाने, नए नलकूप स्थापित करने व अंडर ग्राउंड टैंक की स्थापना हो सकेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन अरबन ट्रांसफार्मेशन (अमृत) की शुरुआत की थी। जिसमें सात चरणों में नगरीय क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था का कायाकल्प किया जाना है। प्रथम चरण के लिए दो फेस की योजना हाथरस नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गई थी। इसमें प्रथम फेस की योजना 891.17 लाख व द्वितीय फेस की योजना 1409.94 लाख रुपये की तैयार कर शासन को भेजी गई थी। इसमें 4 नए नलकूप, 4 पुराने नलकूपों में सुधार, 34 किमी लंबी एचडीपीसी पाइप लाइन बिछाने, 3600 मीटर राइ¨जग मेन डालने के अलावा दो अंडर ग्राउंड टैंक जिसमें 400 व 600 किलोलीटर क्षमता शामिल है। इसे लेकर सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में लखनऊ में स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी (एसएलटीसी) ने जिला स्तर से भेजे गए 2301.11 लाख के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके बाद नगर के पुराने क्षेत्र में पेयजल सुधार की योजनाओं का कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। अब यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार पहले ही राज्य सरकार को अपने हिस्से का धन आवंटित कर चुकी है। फिलहाल इसपर केंद्र की मुहर लगना बाकी है।

इनका कहना है-

अमृत योजना में शहर की पेयजल व्यवस्था को लेकर विधायक देवेंद्र अग्रवाल की पहल पर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। उनके अथक प्रयासों से योजना स्वीकृत हो गई है। अब धन मिलते ही काम शुरू करा दिया जायेगा।

-इं.राकेश कुमार, अधिशासी अभियंता, उप्र जल निगम निर्माण खंड।